वारसांना सांभाळले नाही तर नियुक्ती होईल रद्द

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची ज्येष्ठता, शैक्षणिक अर्हता व जात प्रवर्गानुसार निवड झाली आहे. सर्वांना समुपदेशनाने मागेल त्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्दे५५ अनुकंपा धारकांची नियुक्ती : समुपदेशनाने पदस्थापनेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी दिले संकेत

बीड : अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची ज्येष्ठता, शैक्षणिक अर्हता व जात प्रवर्गानुसार निवड झाली आहे. सर्वांना समुपदेशनाने मागेल त्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी नियमानुसार प्रामाणिकपणे काम करावे. निवड झालेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या कुटुंबातील इतर वारसांचा सांभाळ करणे बंधनकारक आहे,याबाबत तक्रार प्राप्त झाली तर नियुक्ती रद्द करण्यात येईल असे संकेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. येथील जिल्हा परिषदेत अनुकंपा तत्वावरील ५५ उमेदवारांची निवड करुन त्यांना समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आल्या. त्यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हा परिषदेत अनुकंपाचे १८० उमेदवार मागील अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत होते. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेतही अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतचा मुद्दा जि. प. सदस्यांनी मांडला होता. अखेर या नियुक्तीसाठी मुहुर्त लागला.
जिल्हा परिषदेत एकूण ५४८ रिक्त जागा आहेत. या जागेच्या दहा टक्के प्रमाणे ५५ जागा अनुकंपानुसार भरणे आवश्यक होत्या. तर अनुकंपा उमेदवारांची एकूण १८० ची प्रतीक्षा यादी होती. गुरुवारी ज्येष्ठतेनुसार सुरुवातीच्या ७३ उमेदवारांना समुपदेशनासाठी बोलावले होते. ज्येष्ठता, शैक्षणिक अर्हता व जात प्रवर्गानुसार ७७ उमेदवारांमधून ५५ जणांची निवड झाली.
वि. अ. सांख्यिकी ०१, व.स. लिपीक ०१, कंत्राटी ग्रामसेवक ०९,औषध निर्माण अधिकारी ०१, आ. से. १९, आ. से. महिला ०१, व.स. ०२, क. स. १२, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ०७, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका ०२ अशा प्रकारे ५५ जणांची निवड झाल्याचे जि.प. प्रशासनाने सांगितले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनवंतकुमार माळी, समाजकल्याण अधिकारी मधुकर वासनिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर केकान, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कुटे, कार्यकारी अभियंता हाळीकर तसेच सामान्य प्रशासनचे कर्मचारी उपस्थित होते.
२१ जणांना शासन आदेशानंतर पदस्थापना
एसईबीसी प्रवर्गातील २१ उमेदवारांना शासन आदेशानुसार न्यायालयीन निर्णयानंतर पदस्थापना देण्यात येईल अशी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केली. तर आर्थिक दुर्बल घटकातील १० उमेदवारांना दोन महिन्यात तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. शैक्षणिक अर्हता व कागदपत्र पडताळणी आधीन राहून या नियुक्त्या दिलेल्या आहेत.
२२ उमेदवारांना ज्येष्ठता असूनही त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचे किंवा प्रवर्गाचे पद उपलब्ध नसल्यामुळे पदस्थापना देता आली नाही. ही बाब व त्याची कारणेही उपस्थित उमेदवारांच्या ही निदर्शनास आणून देण्यात आली. भविष्यात त्यांचा ज्येष्ठतेनुसार प्राधान्याने विचार करण्यात येईल असे त्यांना सांगण्यात आले.