गारपिटीच्या नुकसानभरपाईपोटी शासनाने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी- ना. धनंजय मुंडे

मराठवाडा आणि विदर्भात गारपीट आणि वादळी वार्‍याने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले असून, या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जाहीर केलेली मदत अतिशय तुटपुंजी असून, शासनाने 2014 प्रमाणे विशेष पॅकेज देऊन कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 25 हजार, बागायतीसाठी 40 हजार, तर फळबागांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना. धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

बीड- मराठवाडा आणि विदर्भात गारपीट आणि वादळी वार्‍याने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले असून, या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जाहीर केलेली मदत अतिशय तुटपुंजी असून, शासनाने 2014 प्रमाणे विशेष पॅकेज देऊन कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 25 हजार, बागायतीसाठी 40 हजार, तर फळबागांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना. धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. त्यासोबतच वीजबिल कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मागणी ही त्यांनी केली आहे.

तीन दिवसांपूर्वी मराठवाडा व विदर्भात झालेल्या गारपीट, वादळी वारे व अवकाळी पावसामुळे मराठवाडा व विदर्भातील सुमारे 2 लाख हेक्टरवरील पिके, फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची मुंडे यांनी आज काही ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. आज दुपारी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचे जाहीर केले. मात्र या मदतीला ना. धनंजय मुंडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 2014 मध्ये शेतकर्‍यांवर अशाच प्रकारचे संकट आले होते. तेव्हाच्या आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना प्रचलित मदतीसोबतच विशेष पॅकेज दिले होते. त्याच धर्तीवर सरकारने आपतग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करावी.

2014 मध्ये  200 कोटी रुपयांचे लाईट बिल माफ केले होते. जवळपास 265 कोटी रुपयांचे कर्जावरील व्याज माफ केले होते, पीक कर्ज वसुलीस मुदतवाढ व सक्तीने कर्जवसुली करू नये, असे आदेश दिले होते. याची आठवण करून देतानाच त्या वेळचा 20 मार्च 2014 चा शासन निर्णयही ट्विट करून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. 2014 प्रमाणे यावेळेसचे नुकसानही अतिशय मोठे असल्याने सरकारने एनडीआरएफचे निकष अधिक पॅकेजमधील रक्कम मिळून कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 25 हजार, बागायतीसाठी 40 हजार, तर फळबागांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, वीजबिल माफ करावे, शेती कर्जाचे व्याज माफ करावे, पिक कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. 

आज सरकारने जाहिर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी व शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आहे. त्यातही शेतकर्‍यांना केंद्राच्या मदतीची वाट पहावी लागणार आहे. विशेष पॅकेज देणे, विज बील माफ करणे, या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात असल्याने तातडीने त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.