आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळण्याची शक्यता; कार्यवाहीसाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीसचे आदेश

आरोग्य आयुक्तांचे राज्यातील सीएस, डीएचओंना पत्र; ३८ हजार कंत्राटी कर्मचारी घरी जाणार?

-सोमनाथ खताळ 

बीड : राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या सुमारे ३८ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून पुकारलेला बेमुदत संप बुधवारीही कायम होता. प्रशासनाने आता यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आधीच कापण्यात आले असून, आता त्यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रशासनाकडून संप मागे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही तर त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची (घरचा रस्ता दाखविण्याची) तयारी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. या संभाव्य कारवाईमुळे हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला हे कर्मचारी संपावर असल्याने शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सेवा कोलमडली असून, रुग्णांचे हाल होत आहेत. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे.

बैठका निष्फळ, मागण्या प्रलंबित
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १४ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा दिलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याच मागणीसह वेतनात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी हे कर्मचारी संपावर आहेत. यासंदर्भात २२ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संघटना प्रतिनिधींशी बैठक झाली, पण ती निष्फळ ठरली. त्यानंतर अद्याप कोणतीही बैठक झालेली नाही.

अधिकारी धास्तावले
आयुक्तांचे पत्र १ सप्टेंबर रोजीच सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना मिळाले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना तातडीने नोटीस बजावून सात दिवसांत खुलासा मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, हे अधिकारी, कर्मचारी आक्रमक होतील या भीतीने त्यांना नोटीस बजावण्याचे धाडस करत नाहीत.

कारवाईचे स्वरूप काय?
कायद्यानुसार कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधिताला नोटीस बजावून खुलासा मागविला जातो. तो मान्य नसेल तर कारवाई होते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, 'रुग्णांना वेठीस धरल्याचे' कारण पुढे करत थेट कामावरून काढून टाकण्याची कारवाई होऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्याच दृष्टीने आरोग्य विभागाची वाटचाल सुरू आहे.

लढा लोकशाही मार्गाने
आमच्या मागण्या नियमानुसार आहेत आणि त्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार आहे. आमचा लढा लोकशाही मार्गाने आहे. प्रशासनाने अद्याप तरी आम्हाला नोटीस दिलेली नाही.
-संतोष चक्रे, समन्वयक, आरोग्य कर्मचारी संघटना