...अखेर जप्त केलेली अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची कार कोर्टाने सोडली, काय आहे प्रकरण?

लेखी हमी दिल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारची चावी संबंधिताना देण्यात आली.

बीड: जमीन संपादनाचा वाढीव मावेजा एक महिन्याच्या कालावधीत न्यायालयात जमा केला जाईल, अशी लेखी हमी बीडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयास दिली. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश-५ के. आर. जोगळेकर यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची जप्त केलेली कार सोडून देण्याचा आदेश गुरुवारी दिला. यामुळे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला.

गेवराई तालुक्यातील सिरसमार्ग येथील रामभाऊ ऊर्फ रामराव देवराव पवळ यांची १९९५ साली जमीन गावठाण वस्तीवाढ योजनेंतर्गत संपादित करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाने एलएआर क्रमांक १२१६/१९८९ या प्रकरणात २४ जुलै १९९५ रोजी आदेश पारित करून कलम १८ नुसार वाढीव मावेजा मंजूर करण्यात आला होता. परंतु मावेजा न मिळाल्यामुळे रामराव पवळ यांच्या वारसाने जिल्हा न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. २ लाख ३५ हजार ९५१ रुपयांचा भरणा करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायाधीश-५ के. आर. जोगळेकर यांनी संबंधित विभागास दिला होता. परंतु त्याचा भरणा झाला नसल्याने ६ मे रोजी अपर जिल्हाधिकारी यांची कार क्रमांक एमएच-२३, बीसी-३१२२ जप्त करण्यात आली होती. दरम्यान, सदरील प्रकरणावर जिल्हा न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली.

एक महिन्यात वाढीव मावेजा देण्याची हमी
सुनावणीदरम्यान उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव या स्वत: उपस्थित होत्या. एक महिन्यात वाढीव मावेजाची रक्कम दिली जाईल, अशी लेखी हमी दिल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारची चावी संबंधिताना देण्यात आली. एक महिन्याच्या कालावधीत वाढीव मावेजा रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात येईल, या अटीवर कार सोडून देण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी सांगितले.