लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन अपयशी झाल्याचे चित्र आहे. १ जानेवारी २०२० ते डिसेंबरअखेरपर्यंत जवळपास १६७ शेतकऱ्यांनी विविध कारणास्तव आत्महत्या केल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. यातील जवळपास ६० प्रस्ताव हे अपात्र ठरवण्यात आले असून, ८८ जणांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.
नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, कर्जबाजारीपणा यासह इतर अनेक कारणांमुळे मागील काही वर्षांपासून बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या आत्महत्या होऊ नयेत, यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जातात. यामध्ये शासनाकडून पात्र शेतकऱ्यांना मिळणारी १ लाखाच्या मदतीसोबतच कृषी, महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या विभागातून विविध योजनांचा लाभ त्या पीडित कुटुंबाला दिला जातो. मात्र, त्या मदतीचा आलेखदेखील घसरल्याचे चित्र २०२० या वर्षात दिसून येत आहे.
मागील वर्षी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २१६ इतकी होती, तर २०१८ या वर्षात ही संख्या १८७ इतकी होती. तरीही आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून कार्यक्रम राबवला जात नाही. राबवला तरी त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे चित्र जिल्हा पातळीवर आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही गंभीर बाब असून, त्या रोखण्यासाठी शासन, प्रशासन तसेच समाजातील सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
२०१८ वर्ष आत्महत्या १८७
२०१९ वर्ष आत्महत्या २१६
२०२० वर्षातील आत्महत्या
जानेवारी १८
फेब्रुवारी १६
एप्रिल ०९
मे ०८
जून २४
जुलै १०
ऑगस्ट ०९
सप्टेंबर १३
ऑक्टोबर १५
नोव्हेंबर १९
डिसेंबर ०७
एकूण १६७
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवला होता उपक्रम
बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी ‘मिशन दिलास’ हा उपक्रम राबवला होता. यामध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची संपूर्ण माहिती मागवली होती. यामध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांवर किती कर्ज होते. ते किती दिवसांपासून होते. कर्ज माफ झाले का, खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले होते का, कर्ज घेण्याचे कारण काय, महिला पुरुषांपेक्षा जास्त काम शेतात करतात का, मुलांचे शिक्षण कोठे सुरु आहे. यासह ४० प्रश्नांचा एक अर्ज भरून घेतला जाणार होता. मात्र, त्यांची बदली झाली आणि हा उपक्रम बासनात गुंडाळण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया नाहीच
शेतकरी आत्महत्या हा जिल्ह्याला लागलेला कलंक आहे. यासंदर्भात काही उपाययोजना राबवल्या आहेत का, यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल यांच्याशी ७.३० वाजण्याच्या दरम्यान फोनवरून व मेेसेजद्वारे संपर्क साधला होता. मात्र, त्याची कुठलीही प्रतिक्रया त्यावेळी आलेली नव्हती.
लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष कायम
बीड जिल्ह्यातील आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी प्रभावीपणे विधिमंडळात बोलताना दिसून आलेला नाही. त्यामुळे या होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले जात नाही. शेतकरी आत्महत्या हा विषय जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसाठी महत्त्वाचा असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळेच त्यांच्याकडून उपक्रम राबवले जात नाहीत, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कुलदीप करपे यांनी दिली.