गेवराई : तालुक्यातील कोल्हेर शिवारात शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवरील पिकांची सर्रास काढणी सुरू असून केवळ तहसीलदार पदाचा पदभार कोणाकडेच नसल्याने कार्यवाहीसाठी पेच निर्माण झाला आहे. या जमिनीवरील पिकांची जबाबदारी शासनाची असताना लाखो रुपयांची चोरी होत असून प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे. या जमिनी ताब्यात घेण्याबाबत व उभ्या पिकाबाबात महसूल प्रशासनाने रीतसर पंचनामा करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.
पोलीस विभागाने १७ नोव्हेंबर रोजी कायदा व सुव्यवस्था व शांततेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून केलेल्या शिफारशीनुसार तहसीलदारांनी कोल्हेर शिवारातील गट नंबर ५४ व ८४ या वादग्रस्त जमिनीबाबत कलम १४५ सीआरपीसीप्रमाणे कार्यवाही करून या जमिनी १८ डिसेंबर २०२० रोजी आदेश पारित करून शासनाच्या ताब्यात घेतल्या व संबंधित पक्षकारांना व अन्य व्यक्तीस तिथे जाण्यात मज्जाव केला. या आदेशाची प्रत पोलीस, तलाठी, मंडळ अधिकारी व पक्षकारांना पत्र देऊन तात्काळ कळविण्यात आले. त्यानंतर तहसीलदार रजेवर गेल्याने व त्यांचा पदभार अन्य कोणत्याही नायब तहसीलदाराकडे अद्याप देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची कामे खोळंबली आहेत. शासनाने ताब्यात घेतलेल्या या जमिनीवर ऊस, तुरीचे पीक उभे आहे. या पिकांची दिवसाढवळ्या काढणी होऊन घेऊन जात आहेत. त्याबाबतची माहिती प्रशासनाला एका पक्षकारामार्फत तक्रारी अर्ज देऊन नियमाप्रमाणे सदर जमीन रीतसर पंचनामा करून ताब्यात घेण्याबाबत व पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ सदर पिके शासनाच्या नावे विक्री करून सदर प्रकरण निकाली निघेपर्यंत आलेले उत्पन्न शासनाकडे जमा ठेवण्याबाबत विनंती करण्यात आली. तरीदेखील त्याकडे प्रशासनाने तहसीलदार पदाचा पदभार अन्य कोणाकडे नसल्याचे कारण पुढे करून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले व सदर पीक चोरीबाबत पोलीस विभागाला तक्रार देऊन कार्यवाही करण्याबाबत टाळाटाळ केली.
महसूल विभाग म्हणते, पोलिसांनी कारवाई करावी
या जमिनीबाबत आम्ही १४५ प्रमाणे कारवाई केली आहे. या पुढे पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी, असे नायब तहसीलदार श्यामसुंदर रामदासी यांनी सांगितले.