लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात दर्जावाढ देण्यात आलेल्या व नंतर रद्द केलेल्या शिक्षकांची न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दोन दिवस सुनावणी झाली. या चाळणीतून ४०० शिक्षक अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना दर्जावाढ देण्याचा मुद्दा चार वर्षानंतर ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने १९ आणि २० मार्च रोजी संबंधित १०७२ शिक्षकांची सुनावणी घेतली. सुनावणीचा अहवाल लवकरच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपुढे सादर होणार आहे. तोपर्यंत दर्जावाढ मिळालेल्या तसेच वेतनवाढीचा लाभ मिळालेल्या शिक्षकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.जर अपात्र ठरलो तर आॅर्डरसाठी मोजलेल्या पैशांचे काय, याची चिंता शिक्षकांना लागली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार १०७२ पेक्षा जास्त शिक्षकांना नियुक्ती आदेश दिल्याचे या सुनावणीदरम्यान प्रथमदर्शनी आढळून आले.
गुरुजींच्या तोंडाला उग्र वास कशाचा हो ?माजलगाव तालुक्यातील मनूरवाडी येथील विष्णू भगवान झोंबाडे नामक शिक्षक सुनावणीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी आला होता. या प्रक्रियेदरम्यान त्याच्या तोंडातून उग्र दर्प आल्याने त्याच्यावर पोलीस कारवाईबाबत हालचाली सुरु होत्या. दरम्यान जि. प. वर्तवणूक अधिनियमानुसार त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.चाळणीत कोण अडकणार, कोण सुटणार...?विषयनिहाय टक्केवारीच्या प्रमाणात बसणारे व सेवाज्येष्ठता असणाºया शिक्षकांना दर्जावाढ कायम राहू शकते.ज्यांच्याकडे पदवी प्रमाणपत्र आहे, तसेच जि. प. नियमानुसार नियुक्तीबाबत प्रधिकृत अधिकाºयाचे त्याच्या कार्यकाळातील आदेश आहेत, असेच शिक्षक या चाळणीतून सहीसलामत राहतील.मात्र पदवी शिक्षण व परीक्षा देताना शिक्षण विभागाची पर्यायाने शासनाची परवानगी घेतली होती का? हा मुद्दाही विचारात घेतला जाऊ शकतो.आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता शून्य असताना दर्जावाढीचे आदेश मिळालेले शिक्षक या चाळणीत अडकणार आहेत.१०७२ शिवाय अनेक शिक्षकांनाही नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले आहेत. ते आदेश कोणाच्या स्वाक्षरीचे आहेत. स्वाक्षरी खरी की खोटी याचीही शहानिशा जिल्हा परिषद प्रशासनाला करावी लागणार आहे.प्राथमिक पदवीधरांना दर्जावाढीचे आदेश दिल्यानंतर पुढील प्रक्रिया तीन तीन महिने लांबविण्यात आली होती. त्यामुळे तारखेची खातरजमा होणार असल्याचे कळते.मिळालेल्या माहितीनुसार शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकारी सेवामुक्त झाल्यानंतरही तीन महिने नियुक्ती आदेश दिले जात होते. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयाचा कार्यकाळ व आदेशाचा दिनांक याची खात्री करण्यात येणार आहे. यातही काही शिक्षकांची गोची होणार आहे.नियमबाह्यपणे व संगनमताने नियुक्ती आदेश प्राप्त करुन शासन व प्रशासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अपात्र ठरलेल्यांवर कारवाई होऊ शकते. त्याचबरोबर नियुक्ती देणाºयांवरही कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही.