२०१९ मध्ये जिल्ह्यात विविध ३०९ प्रकरणे दाखल होती. त्यापैकी २४६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. तर विविध कारणे, तांत्रिक अडचणींमुळे ४६ प्रकरणे प्रलंबित असलीतरी त्यांचा निपटारा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मागील संपूर्ण वर्ष कोरोना लॉकडाऊनमुळे ग्राहकांकडून येणाऱ्या तक्रारी घटल्या. एप्रिल आणि मेमध्ये एकही तक्रार दाखल झाली नाही.
--------
ग्राहकांमध्ये पुरेशी जागरूकता नसल्याने अनेक प्रकरणात तांत्रिक बाबी उद्भवतात. काही प्रकरणांमध्ये ठोस पुरावा सादर करण्यास अडचणी येतात. तर काही प्रकरणात कराव्या लागणाऱ्या शासकीय तपासण्यांचे शुल्क जास्त असल्याने व ते तक्रारदाराला पेलवणारे नसते, त्यामुळे ते खचतात.
-------
तक्रारींचे स्वरूप
पीक विमा हप्ता भरला परंतू न मिळणे, विलंब , बँकेकडून मिळणारी सेवा, महावितरणकडून मिळणारे जादा रकमेचे बील, रिडींग, ट्रान्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची वॉरंटी असताना पुरेशी सेवा न मिळणे, दूरसंचार, मोबाईल बिल, गृहनिर्माण, मेडीकल क्षेत्रातील निष्काळजीपणा आदी प्रकारच्या तक्रारींचे स्वरूप असते.
-------
बोगस बियाणांबाबत शेतकरी आयोगाकडे तक्रार करतात. परंतू जे बियाणे पेरले त्यापैकी काही बियाणे पुरावा म्हणून सांभाळून ठेवत नसल्याने अनेक प्रकरणात पेच निर्माण होतो. अनेक शेतकरी शेततळ्यासाठी अस्तारीकरणाचे प्लॅस्टिक खरेदी करतात, नंतर त्याची तक्रार येते. कंपनीच्या बाजुने युक्तीवादानंतर अशा प्लॅस्टिकचे आयएसओ तपासणे महत्वाचे असते, परंतू या तपासणीसाठीचे शुल्क क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने अशा प्रकरणात शेतकरी हतबल होतात. न्याय मिळण्यासही मर्यादा येतात.
----------
२०२० मध्ये दाखल तक्रारी
जानेवारी २३
फेब्रुवारी १५
मार्च ०९
एप्रिल ००
मे ००
जून १०
जुलै १३
ऑगस्ट ०५
सप्टेंबर ३६
ऑक्टोबर ३१
नोव्हेंबर १८
डिसेंबर ४१
एकूण २०१
----------
२०२० मधील दाखल तक्रारी -२०१
निकाली - २७
--------
२०१९ मधील दाखल तक्रारी ३०९
निकाली २४६
----------
ग्राहक संरक्षक कायद्याबाबत लोकशिक्षणाची गरज आहे. ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे काम कसे चालते, त्याचे फायदे याबाबत लोकजागृती कमी आहे. विविध ठिकाणी होणाऱ्या कायदेविषयक शिबिरांमध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्याबाबत जनजागृती व्हावी म्हणून आम्ही वरिष्ठांना कळविले आहे. - श्रीधर किशनराव कुलकर्णी, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, बीड.
---------