पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे बीईओंना पाठविले आयुक्तांकडे

जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून येत आहे. अंबाजोगाईतून आष्टी येथे बदली झालेल्या गटशिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना रुजू करुन घेण्यास पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केल्याने तसेच वर्तणूकीबद्दल तक्रारींमुळे त्यांना थेट आयुक्तांपुढे हजर राहण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी काढले.

ठळक मुद्देबीड जि.प. : वादग्रस्त गटशिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या बदलीनंतरचे नाट्य

बीड : जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून येत आहे. अंबाजोगाईतून आष्टी येथे बदली झालेल्या गटशिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना रुजू करुन घेण्यास पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केल्याने तसेच वर्तणूकीबद्दल तक्रारींमुळे त्यांना थेट आयुक्तांपुढे हजर राहण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी काढले.
शासनाने २८ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार अंबाजोगाईचे गटशिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांची आष्टी येथे बदली करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या कार्यमुक्तीची फाईल २३ जूनपर्यंत बाजुलाच होती. वास्तविक पाहता शिंदे यांना अंबाजोगाईतून तत्काळ कार्यमुक्त करुन आष्टी येथे रुजू होण्यासाठीची कार्यवाही अपेक्षित होती. मात्र महिनाभर ही फाईल पेंडींग ठेवण्यात आली. तत्पर प्रशासनाकडून हा विलंब का झाला? असा सवाल केला जात आहे. या विलंबामागे जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांचा हस्तक्षेप होता हे आता स्पष्ट होते.
गटशिक्षणाधिकारी शिंदे यांची जिल्ह्यातील वर्तणूक आणि पूर्वचारित्र्य अशोभनीय असल्याचे तसेच त्यांना रुजू करुन घेण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी विरोध दर्शविल्याचे नमूद करुन शिंदे यांच्यावर निलंबनाची व पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करावी असा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. गटशिक्षणाधिकारी शिंदे हे गेवराई तसेच अंबाजोगाईत कार्यरत होते. पाच वर्षांपूर्वी त्यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारी व कार्यवाही तसेच अन्य एका खून प्रकरणात दाखल गुन्हा व त्यात झालेली निर्दोष मुक्तता या बाबींचा उल्लेख या आदेशात आहे. कार्यालयीन कामकाजातील दोषांवर मात्र ठपका ठेवण्यात आलेला नाही. संवाद साधण्याच्या चुकीच्या पध्दतीवर बोट ठेवून कार्यमुक्ती केली आहे. मात्र मागील पाच वर्षात शिंदे हे बीड जिल्ह्यातच कार्यरत असताना यापूर्वी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई अथवा कार्यवाहीबाबत ठोस निर्णय झाला नव्हता, मग आताच निलंबनाचा प्रस्ताव आणि शासनाकडे कार्यमुक्तीचा निर्णय घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शिंदे यांनी आष्टीकडे येऊ नये म्हणून नाकाबंदी करण्यात आल्याची बाब पुढे येत आहे. कार्यमुक्ती आदेशातील ‘जि.प. पदाधिकाºयांचा विरोध’ हा उल्लेख जि.प. अध्यक्ष व सभापतींच्या भागाकडे निर्देशित करत असल्याने राजकीय हस्तक्षेपातून व दबावातून प्रशासनाला ही कार्यवाही करावी लागली असली तरी ती कितपत टिकेल, असा प्रश्न आहे.