बनावट गोळ्यांचे सॅम्पल लॅबमध्ये; पण रिपोर्ट येईपर्यंत ते पोटात गेले; जबाबदार कोण?

रुग्णांच्या जिवाशी खेळ;राज्यातील तीनही प्रयोगशाळेत मनुष्यबळाचा अभाव

बीड : औषध निरीक्षकांकडून औषधी किंवा गोळीची सॅम्पल घेऊन ते तपासणीसाठी राज्यातील वेगवेगळ्या तीन प्रयोगशाळेत पाठविले जाते. परंतु, तेथे तपासणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळच नाही. त्यामुळे याचा अहवाल यायला सहा ते १२ महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. तोपर्यंत हे औषध रुग्णाच्या पोटात गेलेले असते. असाच प्रकार अंबाजोगाईच्या वैद्यकीय रुग्णालयातही घडला असून, अहवाल येण्यास १४ महिने लागले होते. तोपर्यंत २५ हजार ९०० गोळ्यांचे वितरण झाले होते. अशीच परिस्थिती राज्यात सर्वत्र आहे.

राज्यात मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा आहेत. राज्यभरातून औषधी, गोळ्यांचे सॅम्पल घेऊन ते तपासणीसाठी या ठिकाणी पाठविले जाते. एखादा अहवाल पाठविल्यानंतर औषध व सौंदर्य प्रसाधने १९४० कायद्यानुसार ते ६० दिवसांत तपासून त्याचा अहवाल देणे अपेक्षित आहे. परंतु, या तीनही प्रयोगशाळेत पुरेसे मनुष्यबळच नाही. त्यामुळे अहवाल येण्यास वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागत आहे. तोपर्यंत सॅम्पल घेतलेली औषधी, गोळ्या या रुग्णांच्या पोटात गेलेल्या असतात. अंबाजोगाई स्वाराती रुग्णालयातील प्रकाराने हे उघड झाले आहे. सुदैवाने यात घटक नसल्याने त्याचा रुग्णांना त्रास झाला नसल्याचा दावा औषध प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने केला आहे. परंतु, जर एखाद्या गोळीने दुष्परिणाम होऊन काही दुर्घटना घडली तर जबाबदार कोणाला धरायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे अहवाल वेळेवर मिळण्यासाठी प्रयोगशाळेसह प्रत्येक जिल्ह्यातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी होत आहे.

महिन्याला ३ सॅम्पल घेणे बंधनकारक
मार्च २०२४ च्या अगोदर एका औषध निरीक्षकाने महिन्याकाठी किमान सहा सॅम्पल घेऊन ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविणे बंधनकारक होते. परंतु, प्रयोगशाळेतील लोड पाहता यात सुधारणा केली. मार्चनंतर यात आता प्रत्येकाला किमान तीन सॅम्पल घेणे बंधनकारक केले आहे.

अंबाजोगाईचे अधिष्ठाता बिनधास्त
अंबाजोगाई स्वाराती रुग्णालयात बनावट गोळ्यांचे प्रकरण उघड झाले. त्यामुळे आता इतर गोळ्यांबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. याबाबत अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे यांना विचारणा केली. यावर त्यांनी हे काम रूटीन आहे, असे सांगत हात झटकले. परंतु, सॅम्पल घ्यायला बीडमध्ये औषध निरीक्षकच नाहीत, मग घेणार कोण, हा सवाल आहे. एक घटना घडल्यानंतरही अधिष्ठाता बिनधास्त असल्याने रोष व्यक्त होत आहे. तसेच आपल्याच विभाग प्रमुखांची चौकशी समिती नेमून क्लीन चिट मिळविण्यासाठी खटाटोप सुरू केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. हे प्रकरण हिवाळी अधिवेशनात गाजणार असून, दोषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

अपुरे मनुष्यबळ
मार्च २०२४ च्या आगोदर एका औषध निरीक्षकाला सहा सॅम्पल महिन्याकाठी घेणे बंधनकारक होते. परंतु, त्यानंतर ते तीनवर आले. सॅम्पल पाठविल्यावर ६० दिवसांत अहवाल येणे आवश्यक आहे. परंतु, त्याला सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो हे खरे आहे. अपुरे मनुष्यबळ असल्याने ही परिस्थिती आहे.
- आर.एम. बजाज, प्र. सहायक आयुक्त, बीड

कार्यवाही सुरू
राज्यात तीन प्रयोगशाळा आहेत. प्रत्येक ठिकाणी अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्या तुलनेत सॅम्पलची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे अहवाल येण्यास उशीर होतो. अंबाजोगाईच्या प्रकरणात आता सर्वांकडून माहिती मागवली जात आहे. औषध विभागाकडून योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे.
बी.आर. गहाने, सह आयुक्त, मुख्यालय, औषध विभाग, मुंबई

सॅम्पल घेतल्यावर गोळ्यांचे वितरण सुरूच
सॅम्पल घेतल्यानंतर आपण गोळ्या किंवा औषधी क्वारंटाईन करत नाहीत. अंबाजोगाईच्या प्रकरणातही आपण सॅम्पल घेतल्यावर गोळ्यांचे वितरण सुरूच होते. अहवाला येईपर्यंत सर्व गोळ्या वितरीत झाल्या होत्या. पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रमाण हे नगण्य असते. त्यामुळे क्वारंटाईन करत नाहीत. आमच्या अहवालाला उशिर लागतो. जर औषधी, गोळ्या क्वांरटाईन करून ठेवल्या आणि अहवाल चांगला आल तर ते अंगलट येते. म्हणून असे करत नाहीत.
- मनोज पैठणे, प्र. औषध निरीक्षक, औषध प्रशासन बीड