बीड : शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे पीककर्ज वटपात बँका मेहरबान झाल्याचे दिसून येत आहे. २०२०-२१ या वर्षात दोन्ही हंगामात मिळून २ लाख २९ हजार ६५४ शेतकऱ्यांना सुमारे १५४५ कोटी ३६ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले असून वाटपाचे हे प्रमाण १३० टक्के इतके बंपर आहे.
२०१८ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेत दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळाली. परंतु ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दीड लाखांपेक्षा जास्त होते, त्यांना लाभ मिळू शकला नाही. त्यानंतर सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले. या सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत माफीसाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेत २ लाख ६० हजार ६६० शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले. त्यामुळे पीककर्ज घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पात्र ठरले. २०२०-२१ मधील खरीप व रबी हंगामात मिळून २ लाख २९ हजार ६५४ शेतकऱ्यांना सुमारे १५४५ कोटी ३६ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले.
कोविडमुळे अडचणी तरीही विक्रमी वाटप
मागील वर्षी मार्चपासून कोविड परिस्थिती निर्माण झाली. लॉकडाऊन लागले. प्रशासनासमोर तसेच बँकांसमोर गर्दीसह विविध अडचणी होत्या. तरीही तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी व्यक्तीश: लक्ष देत सहकार विभाग आणि बँक यंत्रणेला वेळोवेळी सूचना देत पाठपुरावा सुरू ठेवला. पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही सतत नियमित पाठपुरावा केला, तर राष्ट्रीयीकृत बँका, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच व्यावसायिक बँकांनी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील प्रकरणांचा रात्रंदिवस कामकाज करून निपटारा केला.
-------
बँकांमध्ये ५० टक्के स्टाफ बाहेरचा असताना शनिवार, रविवारीदेखील कामकाज करत सर्व बँकांनी प्रामाणिक योगदान दिले. तांत्रिक अडचणी आल्यातरी त्या सोडवित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. कोविड परिस्थितीत स्वत: जोखीम स्वीकारत १२०० शिबिरे घेत पीक कर्ज वाटपाला गती दिली. कर्ज नूतनीकरणासाठी शिबिरे घेतली. थकीत कर्जाच्या आनुषंगाने वन टाइम सेटलमेंटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थकबाकीतून मुक्त केले. सर्व बँका, पालकमंत्री, जिल्हा प्रशासन, शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे जिल्ह्यात पीक कर्जाचे वाटप १३० टक्केपर्यंत झाले आहे. -- श्रीधर कदम, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक ,बीड
------------
माझ्याकडे ७० हजारांच्या आसपास जुने कर्ज थकीत होते. मधल्या काळात उत्पादन कमी झाल्यामुळे पीक कर्ज भरू न शकल्याने थकबाकी वाढली होती. आर्थिक अडचणी होत्या. मात्र शासनाने कर्जमाफी केल्याने यावर्षी पुन्हा ५८ हजार रुपयांचे पीककर्ज एसबीआयकडून घेतले. यामुळे आम्हाला मोठी मदत झाली. नवीन कर्ज मिळल्याने शेतीत सुधारणा करता आली. - रवि चोले, शेतकरी, असोला, ता. धारूर
--------
मागच्या वेळी ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी रात्र-रात्र थांबावे लागले, परंतु कर्जमाफी मात्र झाली नाही. खरेतर शेतकऱ्याचा तळतळाटानेच मागील सरकार पडले आहे. नंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. त्यामुळे थकबाकीतून मुक्त झालो तर नवीन कर्जही घेता आले. वैजनाथ कटके, शेतकरी रामगाव (छोटेवाडी)
----
वर्ष उद्दिष्ट (कोटी) वाटप (कोटी)
२०१६-१७ २२६८ ४४७.११
२०१८-१९ २५१६ ८३९.२६
२०१९-२० ११९० ५२०.८५
२०२०-२१ ११९० १५४५.३६
-----------