बळीराजाचे आत्महत्यासत्र सुरूच; बीड जिल्ह्यात जानेवारीपासून ७५ शेतकऱ्यांनी संपवली जीवनयात्रा 

बीड जिल्ह्यात दर एका वर्षाआड दुष्काळी परिस्थितीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो.

ठळक मुद्देशासन स्तरावरून योजनांच्या स्वरुपात उपाययोजना करण्याची मागणी४४ प्रकरणे पात्र, तर १४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. योजनेच्या लाभासाठी १७ प्रकरणे अपात्र ठरवले आहेत.

बीड : जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरुच असल्याचे चित्र आहे. यावर्षी नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यापासून ७५ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. त्या सर्वांच्या कुटुंबाचा आधार हिरावला गेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शासन स्तरावरून योजनांच्या स्वरुपात उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. 

बीड जिल्ह्यात दर एका वर्षाआड दुष्काळी परिस्थितीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. मात्र, नैर्सर्गिक संकटामुळे काही जण हार मानतात व आत्महत्येचा पर्याय निवडतात. परंतु, शेतकऱ्यांनी नवीन पीक पद्धतीचा अवलंब करत योग्य नियोजन करून जर शेती केली तर, परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे आत्महत्या रोखण्यास देखील यश येईल. यादृष्टीने शासन स्तरावरून कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी व्यक्त केले आहे. 

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत ७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी ४४ प्रकरणे पात्र, तर १४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. तसेच १७ प्रकरणे अपात्र ठरवले आहेत. यासंदर्भात प्रशासनाने बैठक घेऊन कुटुंबियांना लागू योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी. या वर्षभरात विविध पातळीवर देण्यात येणाऱ्या लाभाचे प्रमाणात अतिशय कमी आसल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी दिला आहे.

योजनांचा लाभ देण्याची मागणी
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाच्या वतीने उभारी व इतर कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मागील शासनाच्या काळात घरकुल, विहीर, शेतात आवश्यक असणारे लाभ, मुलांच्या शिक्षणासाठीच्या योजना, अन्न सुरक्षा, गॅस जोडणी, अत्पन्नाच्या दृष्टीने शेतीपूरक व्यावसाय यासाठी अर्थसहाय्य यासह इतर आवश्यक लाभ दिले जात होते. मात्र, यावर्षी असा एकही कार्यक्रम राबवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाने राबवून आवश्यक योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी कुटुंबियांकडून केली जात आहे. यासंदर्भात शासनाने कडक पाऊले न उचलल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभिमानी संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

महिन्यानुसार आकडेवारी : जानेवारी - १८, फेब्रुवारी - १६, मार्च - १९, एप्रिल -९, मे- ८, जून - ५