बीड जिल्ह्यात एप्रिलमध्ये १५ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव

बीड जिल्ह्यातील पंधरा वाळूपट्ट्यांचे लिलाव एप्रिलमध्ये होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यात बीड, माजलगाव आणि अंबाजोगाई तालुक्यातील वाळू पट्ट्यांचा समावेश आहे. हे लिलाव लवकर झाल्यास वाळू उपलब्ध होईल तसेच बांधकामांना वेग येईल असे मानले जात आहे.

ठळक मुद्देबीड, माजलगाव, अंबाजोगाईच्या पट्ट्यांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यातील पंधरा वाळूपट्ट्यांचे लिलाव एप्रिलमध्ये होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यात बीड, माजलगाव आणि अंबाजोगाई तालुक्यातील वाळू पट्ट्यांचा समावेश आहे. हे लिलाव लवकर झाल्यास वाळू उपलब्ध होईल तसेच बांधकामांना वेग येईल असे मानले जात आहे.

चालु वर्षात जानेवारीमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानंतर वाळूघाट लिलाव प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. पर्यावरण अनुमतीबाबत न्यायालयाचे निर्देश होते. या संदर्भातील कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केली. त्यामुळे एप्रिलमध्ये या वाळू पट्ट्यांचा लिलावाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. जिल्ह्यात माजलगाव तालुक्यात ४, बीड तालुक्यात ९ तर अंबाजोगाई तालुक्यातील एका पट्ट्याचा यात समावेश आहे.

वाळूपट्ट्यांचा लिलाव नसल्याने बांधकामांसाठी वाळू उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे वाळू साठवून ठेवणाऱ्या काही माफियांनी बेभाव वाळू विकली. मागील दीड महिन्यात मात्र वाळूअभावी अनेक ठिकाणचे बांधकाम ठप्प झाले आहेत. परिणामी या क्षेत्रातील व्यापारावर परिणाम झाला आहे. तर कामगारांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शासनाने वाळू उपलब्ध करावी या मागणीसाठी बीड, माजलगाव येथे मोर्चे काढण्यात आले. तर अंबाजोगाई येथे प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.
दरम्यान १५ वाळू पट्ट्यांबाबत पर्यावरण अनुमतीची कार्यवाही झाल्यामुळे येत्या आठवड्यानंतर हालचालींना वेग येणार आहे.

४७५ कारवाया, २ कोटी ३८ लाख रुपयांचा दंड
अवैध उत्खनन प्रकरणी १ एप्रिल २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत ४७५ प्रकरणात कारवाई करण्यात आली. यात २ कोटी ३८ लाख ७५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच १० गुन्हे दाखल असून तिघांना अटक तर एकावर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आनंद पाटील यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील गोदावरीकाठच्या वाळूघाटाचे लिलाव दरवर्षी बदलतात. एक वर्ष बीड जिल्हा प्रशासन तर दुसºया वर्षी जालना जिल्हा प्रशासनाकडे त्याचे अधिकार असतात. या वर्षी जालना येथील जिल्हाधिकाºयांना या वाळू घाटांच्या लिलावासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे कळते.