बीड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कैदचे आदेश निघताच यंत्रणा खडबडून जागी, भरले १३ लाख

भूसंपादन मावेजा प्रकरण : प्रकल्पासाठी संपादित केली होती जमीन

बीड : भूसंपादन मावेजाप्रकरणी बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला कैद करण्याचा आदेश बीडच्या दिवाणी न्यायाधीशांनी देताच शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने १३ लाख १९ हजार रुपयांचा धनादेश दिवाणी न्यायालयाकडे मंगळवारी सुपूर्द केला.

बीड येथील राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभागाने (स्थानिक स्तर) प्रकल्पासाठी संपादित केली होती. त्याचा मावेजा देण्याचा आदेश २०१८ मध्ये देण्यात आला होता. मात्र, त्याची पूर्तता अद्यापही झाली नव्हती. त्यामुळे १३ लाख १९ हजार रुपयांच्या मावेजासाठी शासनाच्यावतीने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तरचे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करावे तसेच त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी, अशा आदेशाचे वॉरंट बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने काढले आहेत.

या वॉरंटची अंमलबजावणी २१ मार्चपूर्वी करावयाची असल्याचे सूचना केली होती. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची माहिती जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी घेतली तसेच पाटोदा उपविभागीय अधिकारी यांच्या सहीचा १३ लाख १९ हजार रुपयांचा धनादेश दिवाणी न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची अटक टळली आहे.