नितीन गडकरींनी महाराष्ट्राला काय दिले? रस्ते दुरुस्तीसाठी हजार कोटी आले, कुठे 'गेले'...

Road Safty, Road repaire : रस्ते आणि वाहतूक महामार्ग मंत्रालयाने हा अहवाल जारी केला आहे. यानुसार रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी केंद्राने सर्व राज्यांना 7500 कोटी रुपये देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांना जवळपास 7000 कोटी रुपये महामार्गांच्या दुरुस्तीसाठी दिले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील बराच निधी खर्च न केल्याने माघारी गेला आहे. यामुळे खड्डेमय रस्त्यांवरून नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. रस्ते सुरक्षेचा हा देखील एक महत्वाचा भाग आहे. खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या महाराष्ट्रातही शेकडो कोटी परत जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे. (ministry of road transport and highways allocate budget of rs 7500 crore to repair the roads in 4 years.)

रस्ते आणि वाहतूक महामार्ग मंत्रालयाने हा अहवाल जारी केला आहे. यानुसार रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी केंद्राने सर्व राज्यांना 7500 कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यापैकी 2017-18 मध्ये 2022 कोटी रुपये देण्यात आले होते. यातील 1600 कोटी रुपये सर्व राज्यांनी मिळून खर्च केले. 2018-19 मध्ये 1822 कोटी रुपये देण्यात आले होते, त्यापैकी 1250 कोटी रुपये खर्च केले. 2019-20 मध्ये 1200 कोटी रुपये देण्यात आले, त्यापैकी 800 कोटी रुपये खर्च झाले. महत्वाचे म्हणजे मागील वर्षीची रक्कम पाहून पैसे दिले ते देखील राज्यांना खर्च करता आलेले नाहीत. 2020-21 मध्ये 2500 रुपये देण्यात आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 1200 कोटी रुपयेच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. 

गडकरींनी महाराष्ट्राला किती दिले?
रस्ते परिवाहन मंत्रालयाचे मंत्री हे महाराष्ट्राचेच नेते नितीन गडकरी आहेत. यामुळे त्यांच्या वजनामुळे महाराष्ट्राला या निधीमध्ये मोठा वाटा मिळाला होता. गेल्या 4 वर्षांत महाराष्ट्राला 1000 कोटी रुपये मिळाले होते. यापैकी 650 कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. म्हणजेच 350 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला नाही. महामार्गांवर जागोजागी खड्ड्यांची रांग लागलेली असते. टोल वसुली होते. तरीही टोल सोडताच किंवा त्या आधी १-२ किमी अंतरापासून खड्ड्यांना सुरुवात होते. जर निधीच खर्च होत नसल्यास लोकांचे जीव वाचणार तरी कसे असा प्रश्न पडला आहे. 
यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे केंद्रशासित प्रदेशांनी या निधीपैकी एक रुपयाही खर्च केला नसल्याचे उघड झाले आहे. दादर नगर हवेली, दीव दमनसह चंदीगढसाठी चार कोटी रुपये आले होते. त्यांनी एकही रुपया खर्च केला नाही.