इतर राज्यात वाहन ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया सोपी होणार; सरकार 'हा' मोठा अडथळा दूर करणार...

RTO Rules: सध्याच्या नियमानुसार, इतर राज्यात वाहन ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची आहे.

RTO Rules: एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहन ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया लवकरच अधिक सोपी होऊ शकते. सध्या वाहन दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करताना NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) घेणे बंधनकारक असते. मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची असल्याने सरकार ती सुलभ करण्याच्या तयारीत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नीती आयोगाच्या एका समितीने राज्यांदरम्यान वाहन ट्रान्सफर करताना NOC ची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) या प्रस्तावावर सध्या विचार करत आहे. हा नियम लागू झाल्यास वाहनमालकांना जुन्या RTO कडून NOC घेण्याची गरज उरणार नाही आणि वाहन ट्रान्सफरची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.

सध्या कशी आहे वाहन ट्रान्सफरची प्रक्रिया?

सध्या एखाद्या व्यक्तीला आपले वाहन दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करायचे असल्यास अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. सर्वप्रथम जुन्या राज्यातील RTO कार्यालयातून NOC घेणे आवश्यक असते. या प्रमाणपत्राद्वारे वाहनावर कोणताही रोड टॅक्स किंवा वाहतूक दंड (चालान) बाकी नसल्याची खात्री केली जाते. यानंतरच नवीन राज्यातील RTO त्या वाहनाची नोंदणी स्वीकारते. या प्रक्रियेत वाहनमालकाला जुनी RC, फिटनेस सर्टिफिकेट, टॅक्सची पावती आणि NOC यांसारखी अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामुळे अनेकदा नागरिकांना RTO कार्यालयाचे वारंवार फेरे मारावे लागतात.

‘वाहन’ पोर्टलमुळे प्रक्रिया होऊ शकते ऑनलाइन

समितीच्या अहवालानुसार, देशातील सर्व वाहनांची माहिती आधीच ‘वाहन’ (VAHAN) पोर्टलवर उपलब्ध आहे. या ऑनलाइन डेटाबेसमुळे एखाद्या वाहनावर कर किंवा दंड बाकी आहे की नाही हे सहज तपासता येऊ शकते. नवीन व्यवस्था लागू झाल्यास NOC ऐवजी ऑनलाइन ऑटोमॅटिक क्लिअरन्स दिले जाऊ शकते. त्यामुळे वाहन ट्रान्सफरची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे.

वाहनांच्या फिटनेसला दिले जाणार प्राधान्य

समितीने आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार वाहनांची वयोमर्यादा न पाहता त्यांच्या फिटनेसवर अधिक भर दिला जावा. सध्या अनेक ठिकाणी चांगल्या स्थितीत असलेल्या वाहनांना ठरावीक वयानंतर वाहनांना रस्त्यावरून हटवावे लागते. नवीन नियम लागू झाल्यास जुनी वाहनेही रस्त्यावर चालवता येतील, मात्र त्यांना सुरक्षा आणि फिटनेसचे सर्व निकष पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

वाहनमालकांना मिळू शकतो मोठा दिलासा

जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर राज्यांदरम्यान वाहन ट्रान्सफर करताना होणारी कागदपत्रांची कटकट मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. डिजिटल प्रणालीमुळे प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे वाहनमालकांना मोठा दिलासा मिळण्यासोबतच देशातील वाहन नोंदणी प्रणाली अधिक आधुनिक आणि डिजिटल होण्यास मदत होईल.