ई-वाहन निर्मितीसाठी आता दुप्पट सबसिडी, यंदा पाच लाख वाहने निर्मितीचे उद्दिष्ट

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री दुपटीने वाढली असून, यांची  निर्मिती करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री दुपटीने वाढली असून, यांची  निर्मिती करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारने यांच्या किमती आंतरिक दहन इंजिनांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी दुचाकी वाहनांवर दिली जाणारी सबसिडीची मर्यादा २० टक्क्यांवरून वाढवून ४० टक्के केली, तर सबसिडीही १० हजार किलोवॅट तासांहून वाढवून १५ हजार प्रतिकिलो वॅट तास करण्यात आली आहे. 

सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१९ मध्ये १० कोटी रुपयांची तरतूद पुढील ५ वर्षांसाठी केली होती. दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहन उद्याेगाला प्राेत्साहन म्हणून दिलेल्या निधीचा गैरवापर झाल्याप्रकरणी केंद्र सरकारतर्फे चाैकशी करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन आणि सुटे भाग बनविणाऱ्या १२ कंपन्यांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्या हाेत्या. 

...असे होणार दर कमी
सरकारने या वाहनांसाठी लागणारे ॲडव्हान्स केमेस्ट्री सेल (एसीसी) देशातच तयार करण्यासाठी १२ मे २०२१ रोजी एक प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजना सुरू केली. यामुळे यात लागणाऱ्या बॅटरीच्या किमती कमी होतील व इ-वाहनांच्या किमतीही कमी होतील.

जीएसटी कमी केला
सरकारने इ-वाहनांवरील जीएसटीचा दर १२ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के केला व चार्जर म्हणजेच चार्जिंग स्टेशनवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला.