डिझेल गाड्यांना लवकरच गुडबाय! हायब्रिड, इलेक्ट्रिक, सीएनजी वाहनांवर अधिक भर द्यावा लागणार

नीती आयोगाचा अहवाल, २०७० पर्यंत ‘शुद्ध-शून्य उत्सर्जन’ लक्ष्य गाठण्यासाठी वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपरिहार्य 

नवी दिल्ली - भारताने २०७० पर्यंत ‘शुद्ध-शून्य उत्सर्जन’ लक्ष्य गाठायचे असेल, तर वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपरिहार्य असल्याचे नीती आयोगच्या ताज्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिझेल वाहनांना टप्प्याटप्प्याने हटवून सीएनजी, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने स्वीकार करणे ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी ठरेल, असे आयोगाने नमूद केले आहे.

अहवालानुसार, शहरी प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी डिझेल वाहनांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी सीएनजी, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवावा. यासोबतच इथेनॉल-मिश्रित इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना, उच्च बायो-सीएनजी मिश्रणाला आणि हायब्रिड फ्लेक्स-फ्युएल मॉडेल्सना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

नेमके उपाय काय? 
वाहन कार्यक्षमतेसाठी ‘कॅफे’ मानके अधिक कठोर करणे. ‘भारत स्टेज’ मानके जागतिक स्तराशी सुसंगत करणे गरजेचे आहे.
जुनी व्यावसायिक वाहने टप्प्याटप्प्याने हटविणे. शून्य-उत्सर्जन पर्यायांना धोरणात्मक पाठबळ. 
सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क विस्तार रेल्वे व जलमार्गाचा वापर वाढविणे आहे.

आता पुढे काय बदलणार? 
ग्राहकांसाठी : आगामी काळात डिझेल गाड्यांची खरेदी महाग पडू शकते किंवा त्यांचे उत्पादन थांबविले जाऊ शकते.
पर्याय : हायब्रिड आणि फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन असलेल्या गाड्यांकडे कल वाढणार.
उद्योग : ऑटोमोबाईल कंपन्यांना आता बॅटरी निर्मितीसोबतच हायड्रोजन आणि बायोगॅस तंत्रज्ञानावर गुंतवणूक करावी लागेल.

‘ईव्ही’ की ‘हायब्रिड’? काय भारी? 

सध्याच्या भारतीय वीज-जाळ्याच्या स्थितीत हायब्रिड वाहने बॅटरी-आधारित ईव्हीपेक्षा उत्सर्जनाच्या दृष्टीने पुढे ठरतात. बॅटरीवर चालणारी ईव्ही उत्पादने तयार करताना मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन होते. प्रारंभिक उत्सर्जनाची भरपाई करण्यासाठी अशा वाहनांना साधारण १.५ ते २ लाख किलोमीटर धावणे आवश्यक ठरू शकते.