नवी दिल्ली : एकीकडे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीनी सामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळविले असताना वाहनेही प्रदुषणाचा स्तर वाढवत चालली आहेत. दोन्ही समस्यांवरील उपाय म्हणून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांकडे पाहिले जात आहे. केंद्र सरकार जरी सार्वजनिक आणि खासगी वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रीक वाहनांवर जोर देत असली तरीही प्रत्यक्षात त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्याची मोठी गरज आहे. मात्र, आज पेट्रोल पंप 60 हजार तर चार्जिंग स्टेशन केवळ 350 आहेत. यामुळे विजेवर चालणारी वाहने चार्ज कशी करायची असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पेट्रोलला पर्याय म्हणून काही वर्षांपूर्वी एलपीजी गॅसवर वाहने चालविण्यात येऊ लागली. मात्र, एलपीजीचे पंप ग्रामीण भागात जाईपर्यंत सीएनजी गॅस वरील वाहने आली आणि एलपीजी पंप मागे पडले. सीएनजी येऊन 7-8 वर्षे झाली तरीही अद्याप शहरी भागातही सीएनजी पंपांचे जाळे उभारणे सरकारला जमले नव्हते. सध्या सीएनजी केवळ मुंबई, पुण्यासारख्याच शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. आता इलेक्ट्रीक वाहनांवर सरकार जोर देत आहे.
केंद्र सरकार पुढील तीन ते पाच वर्षांमध्ये ई-चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारणार आहे. या योजनेनुसार 30 हजार स्लो चार्जिंग स्टेशन आणि 15 हजार फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. शहरात प्रत्येक 3 किमीवर दोन फास्ट चार्जिंग पॉईंट आणि एक स्लो चार्जिंग पॉईंट लावण्य़ात येणार आहे. तर हायवेंवर प्रत्येक 50 किमीवर एक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. ही स्टेशन सरकारी आणि खासगी सहकारातूनही उभारण्यात येतील. तसेच कंपन्याही खासगीरित्या चार्जिंग पॉईंट उभारू शकणार आहेत. एकट्या दिल्लीला 3000 चार्जिंग स्टेशनांची गरज आहे.
ईव्ही धोरणाची कमतरतादेशातील एकूण बाजारात 30 टक्के विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे लक्ष्य पूर्ण करता येईल. उद्योगही सक्षम आहेत. मात्र, सरकारचे धोरण अधिक स्पष्ट हवे. सरकारच अजून चाचपडत असल्याचे हिरे इलेक्ट्रीकचे सीईओ सोहिंदर गिल यांनी सांगितले. पेट्रोल डिझेलसाठी मागील 15 वर्षांपासून धोरण आहे. त्यातील बदलांनुसार काम चालते. तसेच इलेक्ट्रीक वाहनांचेही धोरण 10 वर्षांचे असायला हवे, असेही गिल म्हणाले.
विजेचे काय?डिजिटल युग असल्याने आज विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. यात विजेवर चालणारी वाहने येणार असल्याने ही मागणी 16 हजार कोटी युनिट वीज लागणार आहे. सध्या आपल्याकडील प्रकल्पांचा उत्पादन क्षमता 3.44 लाख मेगावॅट आहे. यापैकी 56 टक्के म्हणजेच 1.96 लाख मेगावॅट वीज कोळशापासून तयार होते. जर विजेवरील वाहनांसाठी जादाची वीज हवी असल्यास जलउर्जा, सौरउर्जा सारख्या पर्यावरणीय स्त्त्रोतांपासून उर्जा निर्मिती करावी लागणार आहे. अन्यथा कोळशापासून वीज निर्मिती वाढविल्यास वीज टंचाईसोबत प्रदुषणही तसेच राहणार आहे.