इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदीदारांसाठी मोठी बातमी! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'PM E-DRIVE' सबसिडीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

Electric Scooter Subsidy India 2026: भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईकची वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता, अवजड उद्योग मंत्रालयाने या योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी असून, केंद्र सरकारने 'PM E-DRIVE' या सबसिडी योजनेला आता ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

मुळात ही योजना मार्च २०२६ मध्ये संपणार होती. मात्र, भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईकची वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता, अवजड उद्योग मंत्रालयाने या योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार फायदा?

थेट सवलत: या योजनेअंतर्गत ओला, टीव्हीएस, बजाज आणि एथर यांसारख्या कंपन्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरेदी करताना ग्राहकांना थेट सबसिडीचा लाभ मिळतो.

किमतीत बचत: सबसिडी सुरू राहिल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ऑन-रोड किमतीत १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंतची बचत होऊ शकते. जर ही मुदत वाढवली नसती, तर एप्रिलपासून इलेक्ट्रिक स्कूटर्सच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असती.

ऑटो क्षेत्राला मोठा आधार
वाढत्या पेट्रोलच्या किमती आणि प्रदुषणावर मात करण्यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. 'PM E-DRIVE' योजनेच्या मुदतवाढीमुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांनाही आपली विक्री उद्दिष्टे गाठण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक दुचाकी आता अधिक परवडणारी ठरेल.