पेट्रोल, डिझेलमुळे खर्च जास्त होतो म्हणून लोक ईव्ही कार खरेदी करत आहेत. सरकारही ईव्ही वाहने खरेदी करण्यासाठी लोकांना सबसिडी देत आहे. पर्यावरण, आर्थिक फायदा आदी गोष्टी यामागे असल्या तरी देखील ईव्ही मालकांना त्रास देणारेही याच देशात आहेत. यावर सरकारही काही करू शकत नाहीय, अशी अवस्था आहे. एकीकडे लोकांना ईव्ही घ्या म्हणून सांगायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी घेतली तर त्यांना चार्जिंगही करू न देणाऱ्यांविरोधात काही करायचे नाही, अशी अवस्था आहे.
शहरांत बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये ईव्ही चार्ज करण्यास सोसायट्या बंदी घालतात. सोसायटी सांभाळणारे लोक हे स्वत:ला मालकच समजू लागतात. देशाचा पंतप्रधान, राज्याचा मुख्यमंत्री जेवढे आडवे-तिडवे नियम बनवत नाही तेवढे हे लोक करतात आणि सोसायटीतील रहिवाशांना धाकात ठेवतात. असेच एक ताजे उदाहरण नोएडाच्या आम्रपाली सोसायटीत घडले आहे. त्याने त्याच्या घरातून कनेक्शन घेऊन कार चार्ज केली म्हणून त्याला २५००० रुपयांचा दंड केला आहे. तो भरला नाही तर त्यावरही दंड आकारण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच त्याला पुन्हा घरगुती मीटवर कार चार्ज न करण्याची तंबी देण्यात आली आहे.
नोएडाच्या सेक्टर ७६ मध्ये आम्रपाली प्रिंसली इस्टेट सोसासटीत महिंद्रा एक्सयुव्ही ४०० ही ईव्ही असलेल्या मालकाचे घर आहे. त्याचे घर ग्राऊंड फ्लोअरला असल्याने त्याने घरातून खिडकीजवळ चार्जर कनेक्ट करून कार चार्ज केली. यावरून तेथील रेसिडंट वेल्फेअर असोसिएशनने त्याला २५ हजारांचा दंड आकारला आहे. तसेच ही रक्कम ३ दिवसांत जमा करण्यास सांगितली आहे. या कार मालकाने सोसायटीच्या महागड्या चार्जरवर गाडी चार्ज करावी यासाठी त्याच्यावर दबाव टाकला जात आहे.
आम्रपाली सोसायटीचे लोक आपल्याला त्रास देत असल्याची तक्रार त्याने नोएडाच्या सीईओंसह अन्य कार्यालयांकडे केली आहे. जेव्हा जेव्हा मी कार चार्जिंगला लावली तेव्हा तेव्हा सोसायटीच्या या लोकांनी चार्जरची वायर कापली आहे. यामुळे मला प्रचंड त्रास होत आहे. बाहेर गाडी चार्ज करणे परवडणारे नाही, तेथील चार्ज हे पेट्रोल, डिझेलच्या कारपेक्षाही खूप महागडे आहे, असे त्याने म्हटले आहे.
कोर्टातही यापूर्वी अशीच प्रकरणे...मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच गृहनिर्माण संस्थांना चार्जिंग स्टेशन बसवण्याचे आदेश दिले होते आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला परवानगी देणारे नियम अंतिम करण्यास सांगितले होते. तसेच सोसायटी सदस्यांना चार्जिंग पॉइंट बसवण्याचा अधिकार नाकारू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.