इलेक्ट्रीक कार आणि बाईक खरेदी करणं होणार सोपं; सरकार आणतंय नवा नियम

इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदीसाठी खिशावरील ताण कमी होण्याची शक्यता. इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचा सरकारचा मानस.

ठळक मुद्देइलेक्ट्रिक वाहनं खरेदीसाठी खिशावरील ताण कमी होण्याची शक्यता.इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचा सरकारचा मानस.

देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहनांवर लोकांचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने एक प्रारूप अधिसूचना जारी केली आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) जारी करण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी फी भरण्यापासून बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.सरळ शब्दांत सांगायचं झालं तर इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याच्यासाठी लागणारं नोंदणी शुल्क किंवा नुतनीकरणासाठी लागणारं शुल्क माफ केलं जाऊ शकतं. सध्या केंद्री मोटर वाहन कायदा १९८९ च्या नियम ८१ मध्ये एक वाक्य जोडण्याशिवाय या मसुद्याच्या अधिसूचनेत कोणताही तपशील देण्यात आलेला नाही. या विषयामध्ये आणखी पैलू अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत.अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की "नियम २ (यू) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना त्यांच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र जारी करणं किंवा नव्या रजिस्ट्रेशन मार्कला असाइनमेंटसाठी शुल्क भरण्यातून सूट देण्यात येईल." मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास चालना मिळणार आहे, असं मंत्रालयाचं मानणं आहे. काही वर्षांमध्ये देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येऊ शकेल. विशेष करून दुचाकी वाहनांच्या सेगमेंटमध्ये लोकांना विशेष रस आहे. सध्या कार्समध्येही अनेक इलेक्ट्रिक कार्सचे ऑप्शन्स येताना दिसत आहेत.