आयुक्तांचा महापालिका अधिकाऱ्यास दणका; प्लास्टिक लावलेला पुष्पगुच्छ दिल्याने लावला ५ हजाराचा दंड

पुष्पगुच्छास प्लास्टिक असल्याचे निदर्शनास येताच अधिकाऱ्यास ठोठावला दंड 

ठळक मुद्देनवनियुक्त आयुक्तांचा महापालिका पदाधिकाऱ्यांना दणकानगर रचना विभाग प्रमुखांना ५००० रुपये दंड 

औरंगाबाद : अस्तीक कुमार पांडये यांनी आज सकाळी १० वाजेच्या सुमारास महापालिका आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला. यानिमित्ताने सर्व विभाग प्रमुखांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मात्र प्लास्टिकचे आवरण असलेला पुष्पगुच्छ एका अधिकाऱ्याने दिल्याचे निदर्शनास येताच आयुक्तांनी  त्यांच्याकडून तत्काळ ५००० रुपयाचा दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले. 

अस्तित्व कुमार पांडेय यांनी आज औरंगाबाद महापालिका आयुक्त पदाचा पदभार घेतला. ते या आधी बीड येथे जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत होते. या ठिकाणी प्रशासनात अत्यंत कडक आणि शिस्तप्रिय असा त्यांचा नावलौकिक होता. हाच दरारा औरंगाबाद येथे पहिल्याच दिवशी दिसून आला असून आज पदभार स्वीकारल्यानंतर लागलीच याचा प्रत्यय आला. आयुक्तांनी पदभार स्वीकारताच सर्व विभाग प्रमुखांसोबत नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक आर. एस. महाजन यांनी आयुक्तांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मात्र, पुष्पगुच्छ बनविण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर करण्यात आल्याचे लक्षात येताच आयुक्तांनी महाजन यांना तत्काळ ५००० रुपयाचा दंड आकारला. बीड इथे सुद्धा एका शासकीय कार्यक्रमात प्लास्टिकचे ग्लास वापरल्याचे लक्षात आले असता त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दंड आकारला होता. 

नवनियुक्त आयुक्तांसमोरील प्रमुख मोठी आव्हाने :

१०० कोटीतील रस्त्यांची कामे
महाराष्ट्र शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटींचे अनुदान दिले आहे. या कामांची मुदत ३१ डिसेंबरला संपत आहे. मागील वर्षभरात महापालिकेला ३० रस्त्यांची कामे पूर्ण करता आलेली नाहीत. हा निधी संपला तर राज्य शासन आणखी २०० कोटी रुपये शहरातील रस्त्यांसाठी देणार आहे. शासनाकडून हा निधी मंजूर करून आणण्यासाठी प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांना संपूर्ण शक्ती पणाला लावावी लागणार आहे.

घनकचऱ्याचे प्रकल्प उभारणे
महाराष्ट्र शासनाने घनकचऱ्याचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी १४८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीतून मागील दोन वर्षांत चिकलठाणा येथील एकमेव प्रकल्प मनपाला उभा करता आला आहे. पडेगाव, कांचनवाडी येथे काम सुरू आहे. हर्सूलची अद्याप निविदा प्रक्रियाच झालेली नाही. डेब्रीज वेस्टपासून गट्टू तयार करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याचीही निविदा प्रसिद्ध केली नाही.

स्मार्ट सिटीचा निधी पडून
केंद्र शासनाने चार वर्षांपूर्वी मनपाला २५० कोटी रुपये मनपाला स्मार्ट सिटी योजनेत दिले आहेत. या योजनेत महापालिकेने १०० शहर बस खरेदी केल्या आहेत. ४० कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले आहेत. शहरात ७५० सीसीटीव्ही बसविण्याचा प्रकल्पही सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय स्मार्ट सिटी योजनेतील सर्व कामे रखडलेली आहेत.

रिक्त पदांचा अनुशेष वाढतोय
महापालिकेत बोटावर मोजण्याएवढेच अधिकारी शिल्लक आहेत. मागील १५ वर्षांमध्ये प्रशासनाने अनेक महत्त्वाच्या रिक्त पदांवर भरतीच केली नाही. मनपाच्या आस्थापनेवर मंजूर असलेली अनेक पदे रिक्त आहेत. शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर भरण्यात येणारी असंख्य पदे रिक्त आहेत. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, शिक्षणाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, सहायक आयुक्त आदींचा समावेश आहे. 

सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा कोणत्या
- वसाहतीमधील एखादी ड्रेनेज लाईन वाहत असेल तर महिनोन्महिने मनपा दुरुस्तीचे काम करीत नाही. वेळेवर मनपाने दुरुस्ती करावी.
- शहरातील विविध वसाहतींमध्ये आजही सातव्या दिवशी, आठव्या दिवशी पाणीपुरवठा होत आहे. तीन दिवसांआड तरी पाणी मिळायला हवे.
- परतीच्या पावसाने शहरातील प्रमुख रस्त्यांची दयनीय अवस्था करून ठेवली आहे. औरंगाबादकरांना दररोज खड्ड्यांमध्ये आदळआपट सहन करावी लागत आहे. किमान मनपाने पॅचवर्क तरी करायला हवे.
- शहरात कचरा संकलन खाजगी कंपनीकडून करण्यात येत असला तरी अनेक वसाहतींमध्ये आजही कचऱ्याचे ढीग पडून आहेत. १०० टक्के  कचरा संकलन होत नाही.