ऑनलाईनसाठी साधनांचा अभाव, अभ्यासाविना गेले गरीब विद्यार्थ्यांचे वर्ष; यावर्षीही परिस्थिती तशीच !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2021 03:57 PM2021-06-11T15:57:10+5:302021-06-11T16:38:41+5:30

Lack of tools for online, years of poor students gone without study ऑनलाईन शिक्षणाच्या साधनांपासून अनेक पालक वंचित

Lack of tools for online, years of poor students gone without study; The situation is the same this year! | ऑनलाईनसाठी साधनांचा अभाव, अभ्यासाविना गेले गरीब विद्यार्थ्यांचे वर्ष; यावर्षीही परिस्थिती तशीच !

ऑनलाईनसाठी साधनांचा अभाव, अभ्यासाविना गेले गरीब विद्यार्थ्यांचे वर्ष; यावर्षीही परिस्थिती तशीच !

googlenewsNext
ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी  ‘आरटीई’ अंतर्गत जिल्ह्यात ६०३ शाळांची नोंद११, ८६१ जणांचे प्रवेशासाठी आले होते अर्जयंदा ३,६२४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश

औरंगाबाद : ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे गेले वर्ष ऑनलाईन शिक्षणाविना घरातच गेले. यंदाही तीच परिस्थिती दिसत आहे. दुसरीकडे, या विद्यार्थ्यांच्या बहुतांशी पालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्यामुळे त्यांच्याकडे तशी साधनेही उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे ते विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिले. या विद्यार्थ्यांचा पायाच जर कच्चा राहिला, तर त्यांच्या भवितव्याची कोण हमी देणार, हा प्रश्न पालकांना सतावत आहे.

गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे जूनपासून शाळा उघडल्याच नाहीत. त्यानंतर शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहावीच्या पुढील वर्गासाठी ऑनलाईन तासिका सुरु करण्यात आल्या. सुरुवातीला पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावे की नाही, या वादात चार- पाच महिने निघून गेले. त्यानंतर पहिलीपासूनच्या वर्गांनाही ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले; पण ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बहुतांशी पालकांकडे ‘स्मार्ट मोबाईल’ अथवा लॅपटॉप, संगणक या साधनांचा अभाव असल्यामुळे ही मुले ऑनलाईन शिक्षणापासून दूरच राहिली. जिल्ह्यात ‘आरटीई’ अंतर्गत ६०३ शाळांनी नोंदणी केलेली आहे. यामध्ये राज्य मंडळासोबत काही ‘सीबीएसई’ शाळांचाही समावेश आहे. यंदा वंचित घटकांतील ११ हजार ८६१ पालकांनी मुलांच्या प्रवेशासाठी अर्ज केले होते. यापैकी एप्रिल महिन्यात ३ हजार ६२४ विद्यार्थी सोडत पद्धतीने प्रवेशासाठी पात्र ठरले. ११ जूनपासून या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन त्यांना संबंधित शाळा प्रवेश देणार आहेत.

गेले वर्ष वाया गेले
गेल्या वर्षी माझ्या मुलीचा ‘आरटीई’ अंतर्गत पहिल्या वर्गासाठी नंबर लागला. शाळेत रीतसर कागदपत्रे सादर केली. मात्र, लॉकडाऊनमुळे शाळा उघडलीच नाही. काही दिवसांनंतर ऑनलाईन तासिका सुरु होतील, तुम्ही ‘स्मार्टफोन’वर त्याला तासिका करु द्या, असा शाळेकडून निरोप आला; पण मोबाईल घेण्यासारखी माझी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे गेले वर्ष तसेच वाया गेले.
- पवन जाधव, पालक

शाळेकडून सूचना मिळालीच नाही
मी अंगणवाडी मदतनीस म्हणून काम करते. गेल्या वर्षी माझ्या मुलाला ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश मिळाला. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये संपूर्ण वर्षभर शाळा बंदच होती. कामातून वेळ मिळेल, तेव्हा मी मुलाला घरीच शिकवते. ऑनलाईन शिक्षणाबाबत शाळेकडून आम्हाला कसलीही सूचना मिळाली नाही. तशी सूचना मिळाली असती, तरी आर्थिक परिस्थितीमुळे त्याबाबतची साधने घेऊ शकत नाही.
- नीता कीर्तिशाही, पालक

ऑनलाईन शिक्षणासाठी शासनाने साधने द्यावीत
‘आरटीई’ अंतर्गत शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती स्मार्टफोन, आयपॉड, लॅपटॉप किंवा संगणक खरेदी करण्यासारखी नाही. आर्थिक परिस्थिती चांगली असती, तर त्यांना ‘आरटीई’चा आधार घ्यावाच लागला नसता. कोविडमुळे गेल्या वर्षी ऑनलाईन शिक्षण पद्धत राबविण्यात आली. यंदाही शाळा उघडण्याबाबत अनिश्चितताच आहे. त्यामुळे या मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी शासनाने साधने उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत.
- प्रशांत साठे, अध्यक्ष, आरटीई पालक संघ.

शासनाच्या सूचनांनुसार ऑनलाईन शिक्षण
गेल्या वर्षी ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात आली; पण लॉकडाऊनमुळे शाळा उघडल्याच नाहीत. यंदाही सोडत पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविली. ११ जूनपासून पालकांनी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन प्रवेश घ्यावा. गत वर्षी शासनाच्या सूचनेनुसार शाळांना ‘ऑनलाईन’ तासिका सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यंदा शाळा उघडणे किंवा ऑनलाईन तासिकांबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.
- सूरज जैस्वाल, शिक्षणाधिकारी.

Web Title: Lack of tools for online, years of poor students gone without study; The situation is the same this year!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.