Compulsion of departmental administration;Crop Insurance rope in the hands of companies | विभागीय प्रशासनाची मजबुरी; कंपन्यांच्या हाती पीक विम्याची दोरी
विभागीय प्रशासनाची मजबुरी; कंपन्यांच्या हाती पीक विम्याची दोरी

ठळक मुद्दे७६ तालुक्यांतील अहवाल तयार

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी अजून काहीही पडलेले नाही. विभागीय आयुक्त प्रशासनाने पूर्णत: ७६ तालुक्यांतील नुकसान आणि विम्याची सरासरी याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असून, याबाबत सांख्यिकी विभाग आणि विमा कंपन्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. सदरील यंत्रणेने अजून तरी काहीही निर्णय घेतलेला नाही. 

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या पंधरवड्यात मराठवाड्यात १६ हून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याबाबत निर्णय होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, तसा निर्णय अजून तरी झालेला नाही. ३३८ कोटी रुपयांची रक्कम आठ विमा कंपन्यांकडे भरली आहे. त्यातून १४ हजार ४७७ कोटी रुपये ही रक्कम विमा संरक्षणाची आहे. सरलेल्या खरीप हंगामात अंदाजे ३९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली होते.

विभागीय आयुक्तांनी विमा कंपन्यांची झाडाझडती घेतल्यानंतरही त्या कंपन्यांनी अजून मोबदला देण्याबाबत सुरुवात केली नसल्याची ओरड शेतकरी करीत आहेत. पीक विमा योजना केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. योजनेचे कामकाज पुण्यातील सांख्यिकी विभागप्रमुखांच्या अंतर्गत चालते. जोपर्यंत तेथून काही निर्णय होत नाही, तोवर शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडणार नाही, असे बोलले जात आहे. 
मराठवाड्यातील सुमारे १ लाखांहून अधिक एकर जमिनीवरील खरीप हंगामातील हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचा अवकाळी पावसामुळे चिखल झाला. शेतकऱ्यांनी अंदाजे १५ ते २० हजार कोटींच्या आसपास केलेली गुंतवणूक ओल्या दुष्काळामुळे वाया गेली असून, सरकारी मदतीवरच शेतकऱ्यांच्या रबी हंगामाची मदार आहे. ८१९ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली. ३,३५० कोटींच्या मागणीच्या तुलनेत ही मदत तुटपुंजी आहे. शेतकऱ्यांना राज्य, केंद्र सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा सध्या आहे. 

७६ तालुक्यांतील क्लेम कृषी आयुक्तांकडे 
पहिल्या टप्प्यातील अनुदान पूर्णपणे वाटप झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान अजून प्राप्त झालेले नाही. विमा कंपन्यांचे क्लेम सगळे कृषी आयुक्तांकडून जात आहेत. पूर्ण जिल्ह्यातून ते पाठविले जात आहेत. ७६ तालुक्यांतील क्लेम जेडीएमार्फत कृषी आयुक्त व आयुक्तांकडून कंपन्यांकडे पाठविले जात आहेत. विमा कंपन्यांना अहवाल देण्याचे काम प्रशासनाने १०० टक्के केले आहे. विमा कंपन्यांचा व्यवसाय आहे, त्यामुळे त्या किती तत्परतेने विमा मोबदला वाटप करतील याबाबत प्रशासन सांगू शकणार नाही.
- पराग सोमण, महसूल उपायुक्त, औरंगाबाद विभाग 

Web Title: Compulsion of departmental administration;Crop Insurance rope in the hands of companies

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.