औरंगाबाद महानगरपालिकेत साडेचार वर्षात केवळ मलिदा लाटण्याचे काम 

नगरसेवक एवढे मेटाकुटीला आलेत की, अनेकदा त्यांनी आयुक्तांकडे राजीनामाही सादर केला.

ठळक मुद्देकारभार करण्यात पूर्ण अयपश  छोटी-छोटी कामेही मार्गी लागेनात

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांप्रमाणेच सत्ताधारी शिवसेना- भाजप युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही सर्वच आघाड्यांवर अपयश आल्याचे मागील साडेचार वर्षांतील चित्र आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलेल्या ५० पैकी पाच कामेही आजपर्यंत मार्गी लागलेली नाहीत. कचरा, पाणीपुरवठा, खराब रस्ते, नवीन रस्ते, मालमत्ता कर वसुली, पाणीपट्टी, स्मार्ट सिटी, नगरसेवकांच्या वॉर्डातील विकासकामे, अरुंद रस्ते, अतिक्रमणे, अनधिकृत नळ कनेक्शन, अशा अनेक आघाड्यांवर सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे.  साडेचार वर्षांत केवळ मलिदा लाटण्याचे काम झाले आहे. दीड वर्षापासून नगरसेवक एवढे मेटाकुटीला आलेत की, अनेकदा त्यांनी आयुक्तांकडे राजीनामाही सादर केला. ही वेळ नगरसेवकांवर का आली, याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी कधीच केला नाही. जनतेने कौलचा सन्मान युतीकडून अजिबात राखला गेला नाही. 

पाणी प्रश्न
सिडको-हडकोतील पाच लाखांहून अधिक नागरिक आजही पाणी पाणी करीत आहेत. आठ ते दहा दिवसांनंतर त्यांना एकदा पाणी देण्यात येते. या भागातील नागरिकांनी कोणता गुन्हा केला आहे. सत्ताधारी आम्हाला कोणत्या काळ्या ‘पाण्या’ची शिक्षा देत आहेत? असा प्रश्न संतप्त नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येतोय. मागील लोकसभा निवडणुकीत मतदारांचा कल कोणाकडे होता हे सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. त्यानंतरही परिस्थिती जशास तशी आहे.

कचरा प्रश्न
मागील १८ महिन्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडवता आला नाही. चिकलठाणा वगळता एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू नाही. हर्सूल येथील प्रकल्पाला स्थायी समितीच मान्यता द्यायला तयार नाही. समितीने या प्रकल्पाचा ठराव कशासाठी रोखून ठेवला आहे, हे मनपात वावरणाऱ्यांना माहीत आहे. या अपयशाला प्रशासनाएवढेच सत्ताधारीही कारणीभूत आहेत.

वसुली तळाला
मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची वसुली का होत नाही, असा घसा कोरडा होईपर्यंत ओरड करणारे सत्ताधारी आणि नगरसेवकच असतात. वसुलीसाठी मनपा अधिकारी, कर्मचारी वॉर्डात गेल्यावर अनेक नगरसेवक ‘माझ्या वॉर्डात पाय ठेवायचा नाही’, अशा शब्दांत धमकावतात. नगरसेवक सत्ताधाऱ्यांची हीच मानसिकता असेल, तर प्रशासन काम तरी कसे करणार?

१००, १२५ कोटींतील रस्त्यांची कामे
शंभर कोटींतील रस्त्यांची कामे सध्या सुरू आहेत. या रस्त्यांची गुणवत्ता, कामाची गती यावर सत्ताधाऱ्यांचा अजिबात अंकुश नाही. आठ महिने झाले तरी एकाच रस्त्याचे काम सुरू आहे. कंत्राटदार सत्ताधाऱ्यांना अजिबात घाबरत नाहीत. ‘कारण’ त्यांना माहीत आहे. १२५ कोटींच्या रस्त्यांची यादी मागील आठ महिन्यांत अंतिम करण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलेले नाही.
ड्रेनेज चोकअप झाले, तर...
शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये कुठेही ड्रेनेज तुंबलेले असेल, तर ते दुरुस्त करण्यासाठी वॉर्ड अभियंत्यांकडे यंत्रणा नाही. कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाहीत. मनपा कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदार पद्धतीमुळे ड्रेनेज चोकअप काढण्याची सवय राहिलेली नाही. जेटिंग मशीनची आज मागणी केली, तर आठ दिवसांनंतर ती नगरसेवकांना देण्यात येते. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांची ही गत सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवली आहे.
विरोधकांची भूमिका
विरोधी पक्षाची भूमिका ही मुळातच विरोध करण्याची असते. सत्ताधाऱ्यांना वारंवार धारेवर धरणे ही विरोधी पक्षाची भूमिका असायला पाहिजे. महापालिकेतील विरोधी पक्ष काही वर्षे सत्ताधाऱ्यांसोबत राहिले. अलीकडे विरोधी पक्षाचे सत्ताधाऱ्यांसोबत चांगलेच फाटले. सभागृहात विरोधी पक्षाने ज्या पद्धतीने आपली भूमिका बजवायला हवी तशी ती बजावलेली नाही.
मतदारांना काय दिले?
युतीने मागील साडेचार वर्षांमध्ये शहरातील सुजाण मतदारांना काय दिले? याचा कुठेतरी विचार झाला पाहिजे. शहर बससेवा सोडली, तर एकही भरीव काम नाही. वॉर्डात चार सिमेंट रस्ते केले म्हणजे विकास झाला का? तर अजिबात नाही. वॉर्डांचा सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे.

सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला मदत करावी
सत्ताधारी म्हणजे महापालिकेचे नेतृत्व होय. त्यांनी नेहमी नेतृत्वाच्या भूमिकेत असायला हवे. महापालिकेच्या प्रत्येक कामात सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे. प्रशासनाचे कुठे चुकत असेल, तर त्यांना योग्यवेळी योग्य पद्धतीने समजावून सांगितले पाहिजे. विरोधी पक्ष हा विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाच्या कामकाजात ऊठसूट हस्तक्षेप करायला नको. विकासकामांसोबत प्रशासनाला खंबीरपणे साथ द्यावी.
-कृष्णा भोगे, माजी सनदी अधिकारी

प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांमध्ये ताळमेळ नाही
मनपा प्रशासन आणि सत्ताधारी हे दोन्ही एका गाडीची दोन चाके आहेत. दोघांनी ताळमेळ बसवून विकासाचे रथ पुढे नेले पाहिजे. मागील काही वर्षांमध्ये काही वाईट प्रथा सुरू झाल्या आहेत. प्रशासनाला काम करण्याची मुभा दिली पाहिजे. मनपाचे उत्पन्न किती हे पाहून अर्थसंकल्प तयार करायला हवा. सत्तेत सेना-भाजप आहे. दोघांचे आपसात अजिबात पटत नाही. सर्वसाधारण सभेलाच ते एकत्र येतात. त्यामुळेही विकासकामांवर परिणाम होत आहे. विरोधी पक्षाला त्यांची भूमिकाच स्पष्ट करता आलेली नाही.
-अब्दुल रशीद खान (मामू), माजी महापौर
..............