जिल्हा परिषदेचे ३० कोटींचे नियोजनही संशयाच्या भोवऱ्यात

जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत राज्य शासन व जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध विकासकामांसाठी ...

पडसाद : व्याजाच्या रकमेनंतर आता बजेटवर लक्ष अमरावती : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत राज्य शासन व जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध विकासकामांसाठी मिळालेल्या सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या नियोजनावर सर्वत्र खल होत आहे. मात्र, बजेट बाहेर पडण्यापूर्वीच तेराव्या वित्त आयोगाच्या व्याजाची रक्कम एकाच तालुक्यातील विकासकामांसाठी पळविल्याने आता बजेट नियोजनातही निधीवाटपात गडबड होण्याचा संशय खुद्द सत्ताधारी सदस्यच व्यक्त करीत आहेत.त्यामुळे बजेटकडे सध्या जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी डोळयात तेल घालून लक्ष देत आहेत. त्यामुळे बजेटमध्ये गोंधळ झाल्यास पुन्हा नवीन वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत. जि.प.ला जिल्हा नियोजन समितीचे सन २०१५-१६ साठी आर्थिक बजेटकरिता सुमारे १० कोटी रुपये, जनसुविधेसाठी ३ कोटी रुपये, तीर्थक्षेत्रासाठी ३ कोटी, समाज कल्याणसाठी दीड कोटी रुपये व राज्य शासनाकडून आरोग्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध झाले आहे. या विविध लेखाशिर्षातील विकासकामांचे नियोजन आॅगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत बजेट पूर्ण न झाल्याने आता ३० कोटींच्या निधीतून विकासकामे निहाय नियोजन करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समिती व राज्य शासन यांच्याकडून प्राप्त अनुदानाचे नियोजन करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पदाधिकारी सुरात सूर मिसळून सांगत असले तरी सत्ताधारी गटातील काही सदस्य मात्र संशय व्यक्त करीत आहेत. नियोजनात तेराव्या वित्त आयोगातील निधीवर मिळालेल्या २७ लाख रूपयांच्या व्याजाची रक्कम सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्य शिलेदाराच्या जवळ असलेल्या एका नेत्याच्या सूचनेवरून एकाच तालुक्यात पळविल्याने सत्तेतील पदाधिकारी असाच प्रकार बजेटमध्येही करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनाच बजेटचा निधी वितरण करताना झुकते माप दिल्यास नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ३० कोटींच्या बजेटवर मिनी मंत्रालयातील शिलेदार व सदस्य बारकाईने लक्ष ठेऊन आहेत. त्यामुळे बजेट निधीचे समसमान वाटप न केल्यास जिल्हा परिषदेत नवा पेचप्रसंग निर्माण होतो की समन्वयातून मार्ग निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. व्याजाच्या रकमेची विल्हेवाट परस्पर लावल्याचा मुद्दा ताजा असल्याने अनेक चर्चांना उत आला आहे.