शाळा व्यवस्थापन समिती ठरवणार जिल्हा परिषद शाळांचे 'ड्रेसकोड'

जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचा गणवेश एकसारखा असण्याचा अधिकारी आणि पुढाऱ्यांच्या हट्टामागे अर्थकारणाचा ..

अंमलबजावणी : सारख्या गणवेशाची सक्ती उठविलीअमरावती : जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचा गणवेश एकसारखा असण्याचा अधिकारी आणि पुढाऱ्यांच्या हट्टामागे अर्थकारणाचा वास येत असल्याने आता समसमान शालेय गणवेशाची सक्ती शिक्षण विभागाने उठविली आहे. ग्रामपंचायतीवरील शाळा व्यवस्थापन समितीस ड्रेस कोड ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक सत्रापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नियमीत गणवेशास नापसंती दर्शविणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना आता पसंतीचे गणवेश खरेदी करता येणार आहेत.जिल्हा परिषदेच्या १६०२ प्राथमिक शाळांमध्ये दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांना पांढरा शर्ट, खाकी पॅन्ट, मुलींसाठी पांढऱ्या रंगाचे ब्लाऊज आणि निळ्या रंगाचे स्कर्ट हा ड्रेसकोड वापरला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील गणवेश बदलण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे शिक्षक संघटनानी शिक्षण संचालनालयाला कळविले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने २२ एप्रील २०१५ रोजी गणवेश बदल्यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुलांचा गणवेश कसा असावा याचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकारी शाळा व्यवस्थापन समितीत दिले आहेत. त्यानुसार ही समिती बैठक घेऊन ड्रेस कोड निश्चित करेल. त्यामुळे गैरप्रकार बंद होण्यास मदत होईल.तसेच मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यान्वये मुलांना शासनाच्या मदतीने दरवर्षी मोफत गणवेशाचे वाटप केले जाते मात्र गणवेशाची सक्ती कायम होती. प्रतिवर्षी एका विद्यार्थ्यास दोन गणवेशासाठी चारशे रुपये अनुदान मिळते. यामधून शाळा व्यवस्थापन समित्यांना पसंतीचा गणवेश खरेदी करता येणार आहे. (प्रतिनिधी)आदेश धडकलेजिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांना खरेदी करावयाचा गणवेश अमूक एका व्यक्तीकडून किंवा दुकानादाराकडून खरेदी करावा किंवा एकत्रित कपडा खरेदी करावा यासाठी कुणासही प्रोत्साहित करु नये. क्षेत्रीय कार्यालयांनी याची काळजी घ्यावी, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने यांनी काढले आहे.