पान २ ची लिड
वरूडकरांचा सवाल : राजकीय दबाव की शहर अतिक्रमणमुक्त?
वरूड : शहरात मोठा गाजावाजा करीत राबविण्यात आलेली अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम तीन दिवसांनंतर थांबविण्यात आली. शहरातील अनेक भागात, चौकात अतिक्रमण ‘जैसे थे’ असताना पालिकेने ती मोहीम अल्पावधीत का गुंडाळली, असा सवाल वरूडकरांनी उपस्थित केला आहे. तीन दिवसीय मोहिमेमध्ये पालिकेने एकाही भागातील अतिक्रमण पूर्णपणे पाडले नाही. असे असताना आता कुठलेही कारण न देता थांबविलेली मोहीम पालिकेच्या निर्णयावर संशय निर्माण करणारी ठरली आहे.
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार, वरूड शहराची लोकसंख्या ४५ हजार ४८२ अशी आहे. नऊ वर्षांत ती ७० हजारांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. संत्राउत्पादकांची मुख्य बाजारपेठ असलेले हे शहर २३ प्रभागांमध्ये विस्तारले आहे. शहरातून राज्य व आंतरराज्यीय महामार्ग बनले. तशी वाहतूक वाढली. चौकातील सिमेंट रोडला लागून अतिक्रमणात दुकाने थाटण्यात आली. शहरातील प्रत्येक चौकात आज अतिक्रमितांना कब्जा आहे. फेरीवाले, हातगाडीवाल्यांचा यात सर्वांत मोठा टक्का आहे. वाढत्या अतिक्रमणाने एकीकडे रस्ते अरुंद झाले. दुसरीकडे पादचारी मार्ग गायब झाले. त्या पार्श्वभूमीवर १० ते १२ डिसेंबर दरम्यान पालिकेने पोलिसांच्या सहकार्याने शहरात, नगरपालिका हद्दीत अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात आली. तत्पूर्वी, अतिक्रमणधारकांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढावे, न काढल्यास पालिका जबाबदार राहणार नाही, होणारे नुकसान पालिका देणार नाही, अतिक्रमण पाडण्याचा खर्चदेखील पालिका अतिक्रमितांकडून वसूल करेल, अशी नोटीस देण्यात आली. मात्र, कुणीही त्या नोटीसची दखल घेतली नाही. परिणामी, तीन दिवस काही मोजक्या ठिकाणी पालिकेचा गजराज फिरविण्यात आला. पाडापाडी करण्यात आली. मध्यवस्ती व नागपूर मार्गाकडील अतिक्रमणाकडे ना पोलीस पोहोचली, ना पालिकेची यंत्रणा. परंतु, चौथ्या दिवशी वरूडकर गजराजची पर्यायाने शहर अतिक्रमणमुक्त होण्याच्या प्रतीक्षेत असताना मोहीम थांबविण्यात आली. मात्र, ती का थांबविण्यात आली, याबाबत कुणीही सबब दिली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या भूमिकेविषयी संशयकल्लोळ उठला आहे.
अतिक्रमितांची राजकारण्यांकडे धाव
वर्षोनुवर्षे रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्यांनी वरूड पालिकेच्या मोहिमेविरोधात राजकारण्यांकडे धाव घेतली. आम्ही आपले मतदार आहोत, अशी जाणीव त्यांना करवून देण्यात आली. आता तुम्ही ही मोहीम थांबविलीच पाहिजे, अशी गळ घालण्यात आली. परिणामी, फोनाफोनी करण्यात आली. त्याचा परिपाक म्हणून अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला अनिश्चित काळासाठी, तर सरकारी भाषेत पुढील आदेशापर्यंत अर्धविराम देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोहीम सुरू झाल्यावर आता वरूड शहर मोकळा श्वास घेऊ शकेल, या वार्तेने शहरवासी आनंदले होते. मात्र, मोहीम अर्धवट सोडल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोट
पालिकेच्यावतीने राबविण्यात आलेली अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम तूर्तास थांबविण्यात आली आहे. पोलिसांच्या सहकार्याने पुन्हा राबविण्यात येईल.
रवींद्र पाटील
मुख्याधिकारी, वरूड
नगराध्यक्षांचा कोट साठी जागा सोडणे