आश्रमाला लोकशाही अमान्य का ?

पिंपळखुटा येथील शंकर महाराज यांच्या आश्रमात दोन विद्यार्थ्यांचा नरबळी देण्याचा प्रयत्न झाला.

दबावतंत्र कुठवर ? : हाती सद्गुरुंचा ग्रंथ नि जिव्हेवर खोटे बोल!अमरावती : पिंपळखुटा येथील शंकर महाराज यांच्या आश्रमात दोन विद्यार्थ्यांचा नरबळी देण्याचा प्रयत्न झाला. या गंभीर घटनेनंतर आश्रमाने तब्बल महिनाभर आश्चर्यकारक चुप्पी साधली. वारंवार केलेल्या आवाहनानंतर आश्रमाने पत्रपरिषद घेतली खरी; परंतु त्यांना लोकशाही मान्य नसल्याचेच त्यातून पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले. प्रथमेश सगणे आणि अजय वणवे या दोन ११ वर्षीय मुलांचे क्रूर पद्धतीने नरबळी देण्याचे अत्यंत घृणास्पद गुन्हे आश्रमात घडल्यावर त्यासंबधीची भूमिका विषद करणे, हे आश्रमाचे कर्तव्य होते. पारदर्शक कारभाराची ती कार्यपद्धतीच आहे.उघडकीस आलेल्या घटनांपैकी पहिली घटना ३० जुलै रोजी आणि दुसरी घटना ७ आॅगस्ट रोजी घडली. आश्रम ट्रस्टच्या वतीने पत्रपरिषद घेण्यात आली ती ६ सप्टेबर रोजी. पत्रपरिषद महिनाभरापेक्षाही अधिक कालावधीनंतर घेण्यात आल्याने त्याबाबत माध्यमांना कमालिची उत्सुकता होती. विदर्भाच्या सांस्कृतिक राजधानीत, तसेच कर्मयोगी संत गाडगेबाबा आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या जन्म-कर्मभूमी असलेल्या जिल्ह्यातील एका आश्रमात घडलेल्या या अंधश्रद्धेच्या अघोरी प्रकाराबाबत नाना प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळ अशा अनेकांनी आपापली बाजू स्पष्टपणे मांडल्यामुळे या विषयाला व्यापक रूप प्राप्त झाले आहे. सामान्य माणसांनी प्रतिक्रियांच्या, पत्रांच्या माध्यमातून व्यक्त होणे सुरू केल्यामुळे अंधश्रद्धेचा हा विषय सामाजिक मुद्दा झाला. प्रथमेश आणि अजय यांना न्याय मिळवून देण्यासाठीचा लढा लोकलढ्यात परिवर्तीत झाला. अंधश्रद्धेविरुद्धच्या मशाली जसजशा पेटू लागल्यात, वैज्ञानिक दृष्टीकोणाचा प्रकाश तसतसा प्रखर होऊ लागला. आश्रम आणि आश्रमाचे संस्थापक अध्यक्ष असलेले शंकर महाराज अमरावती जिल्ह्यातील असल्यामुळे इतिहासाचे अनेक साक्षीदार पुढे आले. नाना अनुभव चर्चिले गेले. आंदोलने, मोर्चे, निवेदने यातून लोक आपापल्या मागण्या मांडू लागले. अनेक आरोप झाले. खरे तर आश्रमाच्या वतीने मोर्चे काढण्याऐवजी, वृत्तपत्रांची होळी करण्याऐवजी, निषेध नोंदविण्याऐवजी सुरुवातीलाच संवादाची लोकशाही पद्धती अवलंबिली गेली असती तर संशयाचे असे गडद ढग जमलेच नसते. आश्रमाने लोकशाही नाकारल्याने हे घडले होते. उशिर का होईना आश्रम ट्रस्टने एक महिना सहा दिवसांनंतर पहिली पत्रपरिषद घेतली. भरगच्च पत्रपरिषदेच्या सुरुवातीलाच 'लोकमत'ने ट्रस्टचे कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष चौधरी यांचे व लोकशाही मार्ग स्वीकारल्याबद्दल ट्रस्टचे स्वत:हून जाहीर अभिनंदन केले. अघोरी आणि अंधश्रद्धेच्या मुद्यावर संवाद होईल, माध्यमांना आणि समाजाला हव्या असलेल्या नाना प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, अशी अर्थात्च अपेक्षाही होती. अभ्यासपूर्णरित्या पत्रकार उपस्थित होते. परंतु आश्रम ट्रस्टने यावेळीही लोकशाही नाकारली. आश्रमाने पत्रपरिषद आयोजित केली आणि त्याचे रीतसर निमंत्रण श्रमिक पत्रकार भवनाच्या माध्यमातून मिळाल्यामुळेच 'लोकमत' प्रतिनिधी आणि चमू तेथे उपस्थित होती. निमंत्रण दिलेच मुळी प्रश्न विचारण्यासाठी. परंतु 'लोकमत'ने प्रश्न विचारणे सुरू केल्यावर सुरुवातीला उत्तरे टाळणे आणि नंतर 'लोकमत'च्या प्रश्नांना आम्हाला उत्तरेच द्यायची नाहीत, अशी आश्चर्यकारक भूमिका शिरीष चौधरी यांनी स्पष्ट केली. प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी पत्रकारांचीच पत्रपरिषद घेणे चौधरी यांनी सुरू केले. वाद घालणे, शेरेबाजी करणे असले प्रकार या आयोजकांनी मंचावरून केले. पत्रकार भवनाच्या लोकशाही संस्कृतिलाच त्यांनी गालबोट लावले. पत्रपरिषदेला भूमिका मांडणाऱ्या चारदोन अधिकृत, परिपक्व व्यक्ति उपस्थित असणे अपेक्षित असताना गाड्या भरून भरून अनेक लोक आश्रमाकडून पत्रकार भवनात आणण्यात आले. पत्रपरिषदेच्या सुरुवातीलाच पत्रकारांव्यतिरिक्त पत्रकार भवनात इतर कुणीही थांबू नये, असे पत्रकारांच्या सूचनेनुसार ध्वनीक्षेपकावरून ठोसपणे जाहीर करण्यात आल्यावरदेखील ट्रस्टच्या मंडळींसोबत आलेले लोक मोठ्या संख्येने पत्रकारांना मागे घेरून उभे होते. चौधरी यांनी असभ्यपद्धतीने प्रतिप्रश्न विचारल्यावर त्या लोकांनी चक्क टाळ्या वाजविल्या. मंचावर बसलेल्यांपैकीही काहींनी टाळ्या वाजवून त्यात सहभाग घेतला. पत्रकारांना हा पत्रकार भवनाचा, पत्रकारितेचा, पत्रपरिषदेचा अवमान वाटल्यानंतर आयोजकांना जाब विचारण्यात आला. त्या प्रवेश निषिध्द असलेल्या मंडळींना बाहेर काढण्याची भूमिका पत्रकारांनी घेतली. काही वेळाने तसे झालेही. परंतु ही मंडळी येथे आली कशी, या प्रश्नावर शिरीष चौधरी यांनी जाहीरपणे खोटे उत्तर दिले. त्या लोकांशी आमचा संबंध नाही. आम्ही त्यांना आणले नाही, असे धादांत खोटे उत्तर त्यांनी दिले. येथे लक्षवेधी मुद्दा असा की, पत्रपरिषदेला बोलवायचे आणि 'लोकमत'च्या प्रश्नांना उत्तरे न देण्याची भूमिका घ्यायची, असभ्य वर्तन करायचे, हे लोकशाहीविरोधी कृत्य कार्यकारी अध्यक्ष असलेले चौधरी करतातच; परंतु हाती सद्गुरुंचा ग्रंथ असताना, सोबतची मंडळी आम्ही आणलेलीच नाही, असे धादांत खोटे बोलायला त्यांची जिव्हा जराही कचरत नाही. पुढे विषय वाढतानाचे बघून राजेश मेंढे यांनी, ती मंडळी आमच्याच सोबत आहे, असे जाहीर करून चौधरींना तोंडावर पाडले नि बोलती बंद केली. मुद्दा हा पुन्हा उपस्थित होतो की, आश्रमाला लोकशाही अमान्य का?