कर्जमाफीच्या नावे योजनांचे कपात, 30 टक्के निधी गेला कुठे? - शेतक-यांचा राज्यपालांना सवाल  

राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी विविध योजनांचे ३० टक्के निधी कपात करण्याचा निर्णय घेतला.

गणेश वासनिक/अमरावती : राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी विविध योजनांचे ३० टक्के निधी कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पाच महिन्यांच्या कालावधी लोटूनही शेतकरी कर्जमाफी झाली नाही, त्यामुळे कपात केलेला निधी गेला कुठे, असा सवाल संतप्त शेतक-यांनी थेट राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे उपस्थित केला आहे.

नैसर्गिक संकट, सततचा दुष्काळ, अवेळी पावसाने होणा-या नुकसान भरपाईने हतबल झालेल्या बळीराजाला दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना लागू केली. शेतकरी कर्जमाफी देण्यासाठी तिजोरीत ठणठणाट असल्याने शासनाने सर्वच विभागाच्या योजनांवरील निधीवर ३० टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय वित्त विभागाने ३० जून २०१७ रोजी घेतला. योजनांच्या ३० टक्के निधी वितरीत करताना ही प्रक्रिया नियमाकूल सुरू झाली. परंतु शेतकरी कर्जमाफी, प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या नावे कपात झालेली रक्कम कुठे गेले? याचे उत्तर राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी शेतक-यांची आहे. 

शेतकरी कर्जमाफीसाठी सुमारे ३४ हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने हा पैसा विविध योजनांच्या निधीवर कात्री लावून उभारण्यात आला.कपात निधीचा लाभ शेतक-यांना कर्जमाफीने मिळाला नाही. एकिकडे योजनांच्या निधीत कपात तर दुसरीकडे शेतकरी कर्जमाफी नाही? त्यामुळे  कपात निधीचे काय झाले? असे आता शेतकरी जाहीरपणे बोलू लागले आहेत.

''सतत चार ते पाच वर्षांपासून दुष्काळ, नापिकीचा सामना करावा लागत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून दिलासा मिळेल, असे शेतकºयांना अपेक्षित होते. मात्र, कर्जमाफी हे दिवास्वप्न ठरू लागले आहे. शेतकºयांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना पत्र पाठविले आहे''. - सुरेश मोलके शेतकरी, डवरगाव

या विभागाला बसला निधी कपातचा फटका
राज्य सरकारने चालू वित्तीय वर्षाच्या निधी वितरणात बदल केला असून यात महसुली लेख्यातील ७० टक्के तर भांडवली लेख्यातील ८० टक्के इतका मर्यादेत निधी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निधी कपातीचा फटका प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, समाजकल्याण,आदिवासी विकास विभाग, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, उर्जा विभाग, महसूल व वन विभाग, जलसंपदा, महापालिका, जिल्हा परिषद आदींना बसला आहे.