‘अ‍ॅप्रोच’ मार्गाचा अडसर हटणार कधी?

जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि सौंदर्यीकरणाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, अकोला-यवतमाळ राज्य महामार्गाला जोडणाऱ्या जळू गावापर्यंतच्या ‘अ‍ॅप्रोच’

बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण : शासनाकडे फाईल पडून, पावणेचार किलोमीटरचा प्रश्न
अमरावती : जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि सौंदर्यीकरणाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, अकोला-यवतमाळ राज्य महामार्गाला जोडणाऱ्या जळू गावापर्यंतच्या ‘अ‍ॅप्रोच’ रस्त्याचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. परिणामी विमानतळाचे विस्तारीकरण रखडले असून पावणेचार किलोमीटर मार्गाच्या निर्मितीसाठी किती वेळ लागणार? हा सवालदेखील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे,
बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ७५० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने विमानतळाचे विस्तारीकरण
सौंदर्यीकरणाची जबाबदारी भारतीय विमानतळ प्रािधकरणाकडे सोपविली आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणात आताच्या १४०० मीटर धावपट्टीऐवजी २४०० मीटरची धावपट्टी निर्माण केली जाणार आहे.
एवढेच नव्हे, जमीन अधिग्रहणासाठी ५५ कोटी रुपयांचे वाटप प्रकल्पग्रस्तांना करण्यात आले आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरिता २० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्याकरिता ४ कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देणे शिल्लक आहे. मात्र, अकोला महामार्गाहून जळू ते निंभोरा या पावणेचार किलोमिटरच्या अ‍ॅप्रोच रस्त्याच्या निर्मितीसाठी लागणारे १३.५० कोटी रूपये शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अद्यापही मंजूर केले नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या अ‍ॅप्रोच रस्ता निर्मितीच्या निविदा काढता आल्या नाहीत.
विस्तारीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज भागणार आहे. असे असताना अ‍ॅप्रोच रस्त्याच्या निर्मितीसाठीच निधी नसेल तर भविष्यात बेलोरा विमानतळाचे काही खरे नाही, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची आहे.
गत महिन्यात आ. सुनील देशमुख यांच्या विशेष उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
यावेळी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव मीनादेखील हजर होते. त्यावेळी यावर चर्चा झाली होती.