अमरावती : वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ द्यावी. मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिल्यानंतर मुदतवाढ मिळालेली नाही. सध्या हे मंडळच अस्तित्वात नसल्याची माहिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत याला विरोध केला. या मंडळाशिवाय विदर्भ व मराठवाड्याला न्याय मिळू शकत नाही. विदर्भ व मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी याविषयी कॅबिनेटमध्ये आवाज उठविण्याचे आवाहन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत केले.
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी फडणवीस जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी क्वारंटाईन सेंटरला भेटी दिल्या. विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली. त्यानंतर आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. अनलॉक म्हणजे काय, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. जबाबदारी टाळून प्रशासनावर सर्व काही सोपविले जात आहे. जनतेला याविषयीची स्पष्टता समजली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
कापूस खरेदीमध्ये शासनाला अपयश आल्याचा आरोप त्यांनी केला. दोन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही कापसाची खरेदी झालेली नाही. यासाठी व्यवस्था वाढवा. या मुद्द्याशिवाय बोगस बियाण्यांमुळेही शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. बियाणे कंपन्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
ऊर्जामंत्र्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे घोषित केले आहे. प्रत्यक्षात भरमसाट बिल येत असल्याने अॅव्हरेज बिलात सूट मिळाली पाहिजे. शेतकºयांची कर्जमाफी झालेली नाही. बँकांसोबत करारनामे झालेले नाहीत. यामध्ये बँकांनाही अनेक अडचणी आल्याने थकबाकीदार शेतकºयांना कर्ज मिळाले नसल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
पत्रपरिषदेला शहराध्यक्ष किरण पातूरकर, जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, महापौर चेतन गावंडे, खासदार रामदास तडस, आमदार प्रवीण पोटे, आमदार प्रताप अडसड, आमदार रवि राणा, माजी आमदार अनिल बोंडे, सुनील देशमुख, शिवराय कुळकर्णी आदी उपस्थित होते.
क्वारंटाईन कक्षात पाणी, भोजनाची गैरसोय
देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथील क्वारंटाईन सेंटरला भेटी दिल्यात. याठिकाणी पाण्याची गैरसोय आहे, स्वच्छता नाही तसेच जेवणाचा दर्जा सुमार असल्याचे विभागीय आयुक्तांना सांगितल्याचे ते म्हणाले. मुंबई व अन्य हॉटस्पॉटमधून परतलेल्या व्यक्तींमुळे संक्रमितांची संख्यावाढ झालेली आहे. संसर्ग जास्त असल्याने स्वॅब टेस्टिंग वाढवायला पाहिजे. हायरिस्कच्या नागरिकांना आयसोलेट करायला पाहिजे. यासाठी रॅपिड टेस्ट किट मागविल्याचे विभागीय आयुक्तांनी माहिती दिल्याचे फडणवीस म्हणाले.