यूजीसीचे महाविद्यालयांना निर्देश, ‘नॅक’ नाही तर अनुदान नाही

अनुदानित १५२ पैकी ३३ महाविदयालये ‘नॅक’पासून दूरच, अमरावती विद्यापीठ संलग्न ३८४ महाविद्यालये

अमरावती : केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोेगाने ‘नॅक’मूल्यांकन न करणारे महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्थांवर ताशेरे ओढले आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात नॅक’ मूल्यांकन केले नाही तर, अनुदान मिळणार नाही, असा रोखठोक पवित्रा घेतला आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत अनुदानित १५२ पैकी ३३ महाविद्यालयांनी अद्यापही ‘नॅक’ केले नसल्याची माहिती आहे.

यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांनी २९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार उच्च शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेकडून (नॅक) विद्यार्थी, शैक्षणिक उपक्रम आदींसाठीच्या पायाभूत सोईसुविधांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षण संस्थांनी ‘नॅक’ मूल्यांकन केले नाही तर अशा संस्थांचे अनुदान बंद करण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत यूजीसीने दिले आहे. तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयांचेही ‘नॅक’ मूल्यांकन करून घेणे विद्यापीठांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याकरिता विद्यापीठाचे नॅशनल ईन्स्टिट्यूट ऑफ रॅंकींग फ्रेमवर्क विभागाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित अशा दोन्ही प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांचे ‘नॅक’ मूल्यांकन होणे यूजीसीचे गाईडलाईन आहे. कोरोना काळात महाविद्यालये बंद होती. आता १५ फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये सुरू होत असून, येत्या शैक्षणिक वर्षात राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेकडून महाविद्यालयांना तपासणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘नॅक’कङून मिळणाऱ्या अनुदानावर चाप बसेल, असे संकेत यूजीसीने दिले आहेत.

-------------

विभागात ३३ महाविद्यालयांचे ‘नॅक’ नाही

अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत १५२ पैकी ३३ महाविद्यालयांचे अद्यापही ‘नॅक’ झाले नाही. त्यापैकी ४ महाविद्यालयांना ‘नॅक’ समितीकडून भेट दिली जाणार आहे. स्वंयमूल्यनिर्धारण अहवालात चार महाविद्यालयांनी ‘नॅक’कडे सादर केला आहे. पाच महाविद्यालयांनी ‘आयआयक्यूए’ सादर केल्याची माहिती आहे.

----------------

विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे ‘नॅक’ मूल्यांकनाची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. अनुदानित महाविद्यालयांवर उच्च शिक्षण विभागाचे नियंत्रण आहे. त्याअनुषंगाने ‘नॅक’ मू्ल्यांकनासाठी महाविद्यालयांशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. निश्चित वेळेत ‘नॅक’ झाले नाही तर अनुदान बंद केले जाईल, असे यूजीसीने निर्देश दिलेत.

- केशव तुपे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती