राज्यात वृक्षारोपण ठप्प, ५६८ कोटींचा निधी वापरात न येता वाया जाण्याची शक्यता

Amravati : गतवर्षीपासून वृक्ष लागवडीकडे दुर्लक्ष; अभिसरण योजनेचे निकष हिरवळीला बाधक

गणेश वासनिक 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महाराष्ट्रात केवळ १७ टक्के एवढेच वृक्ष आच्छादन असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. ही बाब राज्यासाठी अतिशय धोकादायक असून, गतवर्षीपासून वृक्षारोपणाची कामे ठप्प आहेत. जून महिना उजाडला असताना, वृक्ष लागवडीची कामे हाती घेण्यात आली नाहीत. तर, दुसरीकडे सामाजिक वनीकरण आणि वन विभाग प्रादेशिकच्या रोपवाटिकेत 3 कोटी १७लाख ८० हजार रोपे वृक्षलागवडीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात शून्य ते ९, ९ ते १८ आणि १८ महिन्यांवरील रोपांचा समावेश आहे.

अभिसरण योजनेमुळे बट्ट्याबोळ 
राज्यात वन विभागात गतवर्षीपासून अभिसरण योजना लागू करण्यात आली. मात्र, रोहयोतून कामे आणि जाचक अटींमुळे वन विभागात अभिसरण योजना जणू फेल झाल्याचे चित्र आहे. अर्थसंकल्पात निधी मंजूर असला, तरी यातून यंदा वृक्षारोपणाची एकही कामे घेण्यात आली नाहीत. तर, मागील वर्षी अकोला, बुलढाणा व अमरावती जिल्ह्यातून प्रथम वर्षाची कामे न झाल्याने निधी परत गेला, हे विशेष. राज्य शासनाचे २४०४९२ या योजनेकडे दुर्लक्ष चालविले आहे.

चालू आर्थिक वर्षात ५६८ कोटींचा निधी मंजूर
राज्य शासनाने सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम, महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा असणाऱ्या टेकड्यांचे हरितीकरण आणि रस्ते, कालवे व रेल्वे लाइन यांचे दुतर्फा वृक्ष लागवड करणे या वृक्षलावगडीच्या प्रमुख तीन महत्त्वाच्या योजनांसाठी ५६८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, या योजनेसाठी एकाही वनवृत्तातून प्रस्ताव सादर नसल्याची माहिती आहे.

वनवृत्तनिहाय रोपांची माहिती
(प्रादेशिक घटक)
अमरावती - ९,७५,१८८
चंद्रपूर - १७,५७,५६०
छत्रपती संभाजी नगर - ४८,३९,२५६
धुळे - १४,०७,४४५
गडचिरोली - १७,८०,६९४
कोल्हापूर - ५,३३,३९५
नागपूर - १०,९२,९५१
नाशिक - १६,६५,७३२
पुणे - २२,१८,२८२
ठाणे - ६,५७,४२३
यवतमाळ - १९,३९,५८२
एकूण -  १,८८,६७,५०८

सामाजिक वनीकरण घटक
अमरावती - २४,७२,९९६
नागपूर - २२,४४,५२१
नाशिक - ३२,६८,८१४
पुणे - १५,६१,६१५
छत्रपती संभाजीनगर - २९,०३,१५९
ठाणे - ४,६१,९४०
एकूण - १,२९,१३,०४५

"अभिसरण योजनतेन वनीकरणाची कामे ही 'एमआरजीएस'मधून करावी लागणार आहे. बजेटमध्ये तरतूद, निधीची मंजुरी अशा अनेक स्थानिक समस्या आहेत. त्यामुळे वृक्ष लागवड, वनीकरणाच्या कामांचे प्रस्ताव कमी येत असावे."
- डब्ल्यू. आय. याटबॉन, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण पुणे)