राज्यात फेलोशिपसाठी सर्वंकष धोरण ठरणार; शासनाद्वारे समिती गठित

एससी, एसटी, ओबीसी, मराठा विद्यार्थ्यांना मिळेल न्याय ; बार्टी, टीआरडीए, सारथी, महाज्योतीची स्वायत्तता कायम.

गणेश वासनिक, अमरावती : राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मराठा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फेलेाशिपमध्ये सुसूत्रता आणली जाणार आहे. त्याकरिता राज्य शासनाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली आहे. ही समिती फेलोशिपचे सर्वंकष धोरण ठरविणार असून, निकष, नियमावली आणि विद्यार्थ्यांची पात्रता ठरविणार आहे. बार्टी, टीआरडीए, सारथी, महाज्योतीची स्वायत्तता कायम असून, यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही.

आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि ओबीसी विभागाच्यावतीने उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना फेलोशिप प्रदान करते. मात्र, चांद्यापासून ते बांध्यापर्यंतच्या एससी, एसटी, ओबीसी आदी पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिपचा लाभ मिळावा आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने फेलोशिपचे सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमत्र्यांच्या आदेशानुसार या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव हे आहेत. तर समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभाग, ओबीसी कल्याण विभाग आणि नियोजन विभागाचे सचिव सदस्य म्हणून आहेत. ही समिती फेलोशिपबाबत सर्वंकष धोरण तयार करून राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करणार आहे. बार्टी, टीआरडीए, सारथी, महाज्योतीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मिळणारी फेलोशिप बंद होणार नसून, त्यांची स्वायतत्ता कायम असणार आहे.

बार्टीमार्फत २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप

बार्टीमार्फत एससी प्रवर्गातील २०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी फेलोशिप देण्याचा निर्णय झाला आहे. यात वरिष्ठ फेलोशिपसाठी दरमहा ३५ हजार, तर कनिष्ठ फेलोशिपसाठी ३१ हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, सन २०२२ मध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ८६१ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही स्थिती कायम नियमित राहणार नसून, यंदा केवळ २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाणार आहे.

सन २०२१ मध्ये बार्टीच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी दरवर्षी एक विद्यार्थी वाढ करीत फेलोशिपची संख्या ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बार्टीची स्वायतत्ता कायम असून, फेलोशिप देताना यूजीसीचे निकष, प्रवेशित विद्यार्थी आणि निधीची तरतूद लक्षात घेता, यंदा २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येणार आहे. - सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग.