अमरावती विद्यापीठातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 28, 2025 12:47 IST2025-01-28T12:45:27+5:302025-01-28T12:47:55+5:30
कुलसचिवांचे पत्र : संस्थाचालक, प्राचार्यांना मोठा दिलासा

The way is paved for the recruitment of teachers and non-teaching staff in Amravati University.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीवर असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे यांच्या स्वाक्षरीने २४ जानेवारी रोजी संस्थाचालक अध्यक्ष, सचिव आणि प्राचार्याच्या नावे त्या अनुषंगाने पत्र पाठविण्यात आले आहे. आता संस्थाचालकांना त्यांच्या स्तरावर असलेल्या रिक्त पदांना शासनाकडून मान्यता मिळवून रिक्त पदे भरता येणार आहेत.
गत पाच वर्षांपासून महाविद्यालयात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीवर स्थगिती असल्याने कोणतेही पद भरता आले नाही. मात्र राज्यपालांचे प्रधान सचिव यांच्या २६ नोव्हेंबर २०२४ च्या विद्यापीठात पदभरतीच्या अनुषंगाने प्राप्त पत्राच्या आधारे अमरावती विद्यापीठ कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे यांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी रिक्त पदांबाबत पदभरती करता येईल, असे कळविले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांत रिक्त पदांची वाणवा संपणार आहे. अमरावती, अकोला, वाशिम यवतमाळ व बुलढाणा जिल्ह्यांतील अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांना हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
'ती' पदभरती करता येणार
महाविद्यालयाच्या प्राचार्य पदभरतीवर स्थगिती नव्हतीच. आता केवळ राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने २०१८ मध्ये पदभरतीला परवानगी दिली होती. त्यात काही वादग्रस्त पदे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली पदे, संस्था अंतर्गत वाद अशी काही पदे महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत, ती पदे आता भरता येणार आहेत. सरसकट पदभरती करता येणार नाही, असे राज्यपालांच्या २६ नोव्हेंबर २०२४ च्या पत्रात नमूद आहे, असे विभागाचे उच्च व तंत्रशिक्षण सहसंचालक डॉ. केशव तुपे म्हणाले.
अमरावती विद्यापीठातील १३ शिक्षक पदभरतीवर स्थगिती
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १३ शिक्षक पदभरतीला मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. मात्र, यात काही तांत्रिक बाबींवर आक्षेप घेण्यात आल्यामुळे या १३ शिक्षक पदभरतीवर अद्यापही स्थगिती कायम आहे.
"महाविद्यालयांतील रिक्त पदांचा प्रस्ताव मान्य करून आणण्याची जबाबदारी ही संस्थाचालकांची आहे. शिक्षण सहसंचालक कार्यालय ते पुढे राज्य शासन ही सर्व प्रक्रिया संस्थानाच करावी लागेल."
- डॉ. अविनाश असनारे, सकुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ