तत्कालीन शिक्षणाधिकारी गेले राजकीय आश्रयाला; शिक्षक भरतीत झाली कोट्यवधींची आर्थिक उलाढाल

Amravati : जिल्हा परिषदेत 'बॅक डेट' शिक्षक भरती घोटाळा; आमदार, खासदारांची चुप्पी का?, संशयकल्लोळात पडली भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अमरावती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सन २०१२ पासून भरती बंद असताना 'बैंक डेट'मध्ये शिक्षक भरती राबवून कोट्यवधींचा व्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा मान्यता यातही मोठा घोळ झाला आहे. यात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी मोठी माया जमविली असून, आता हे प्रकरण अंगलट येऊ नये यासाठी त्या आमदार, खासदारांच्या घरी पायऱ्या झिजवत आहेत. तर दुसरीकडे शिक्षकी पेशाला लागलेल्या काळिमाची दखल न्यायपालिका सुमोटोच्या माध्यमातून अथवा स्वतः घेणार का? अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा देणारे तसेच टीईटीची व टेट पात्रता परीक्षा देऊन नियुक्तीची वाट पाहणारे लाखो विद्यार्थी करीत आहेत. 

शिक्षेसारख्या पवित्र मंदिराच्या ठिकाणी बोगस शिक्षकांच्या हाती आपल्या मुलाचे काय भवितव्य घडणार? यामुळे ग्रामीण पालक चिंतातुर आहेत. दुसरीकडे सरकारी नोकरी करत बहुतेकांनी आपल्या शिक्षण संस्था उघडल्या असून, आपल्या आप्त नातेवाइकांना मुख्याधापक बनवले आहे. २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद होती. त्यादरम्यान जे लागले ते वेगळे, पण तीन वर्षापूर्वी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भरती सुरू झाली. त्यानंतर ही भरती बंद झाली.

दरम्यान, याच काळात दलालांनी त्या आधीची नियुक्ती दाखवून मान्यतेचे बोगस प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आले. नियुक्ती जुनी असली तरी कोणाचा पगार या काळात सुरू झाला, त्यावरून हा घोटाळा सहज उघडकीस येऊ शकतो. याचा लेखाजोखा व अद्यावत सॉफ्टवेअर शिक्षण विभागाकडे आहे. त्याबरोबर अपर आयुक्त आदिवासी विभाग, नाशिक भरती जाहिरात २०१८ ही वादाच्या भोवऱ्यात घेण्यात आली होती. 

अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्षांची तक्रार
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी हा घोटाळा उघड आणला. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. यात शिक्षकांसोबत शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक सुद्धा दोषी आहेत, असे खान यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. त्यांनी शिक्षक भरतीकरिता बोगस डिग्री, मृत्यू प्रमाणपत्र, जियंत असताना अनुकंपा घोटाळा झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

कोलकाता न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्राला लागू
शिक्षक भरती घोटाळ्यात ममता बॅनर्जी सरकारला सरकारी शाळांमधील २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या डेस्कने कायम ठेवला. शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया योग्य नव्हती, असे म्हणत न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली होती. त्यामुळे हाच निर्णय महाराष्ट्रात लागू पडत असल्याने शिक्षक वर्गात मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

"आम्ही स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायचा, यांनी मागून एन्ट्री करायची."
- प्रियांका चोपडे, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक

"भरती प्रकिया बंद असताना भरती होते, हे जगातील आठवे आश्चर्य आहे."
- रितेश कोकाटे, टीईटी पात्रताधारक

"गोल्डन गैंग बेरोजगारी दूर करते, हे माहीत नव्हते. आम्ही त्यांचीच सेवा केली असती."
- नकुल क्षीरसागर, टीईटी पात्रताधारक

"अलादीन का चिराग जवळ असताना मी ठेकेदार बनून २० टक्के वाटत फिरत होतो. आता २० लाख रुपये कर्ज करून ठेकेदार बनण्यापेक्षा मास्तर झालो असतो."
-अजय देशमुख