जितेंद्र दखने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषद मुख्यालयातील जुन्या इमारतींचे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (सीएमजीएसवाय) व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल आॅडिट) केले. या इमारतींचे आयुष्यमान संपले असून, त्यांच्या जागी नवीन प्रशासकीय इमारती उभ्या राहणार आहेत.जिल्हा परिषदेच्या आवारात विविध विभागांच्या जुन्या इमारती आहेत. काही ब्रिटिशकालीन आहेत. यापैकी काही इमारतींचे आयुष्यमान संपले असले तरी अशाही स्थितीत या इमारतींमधून सदर विभागांचे कामकाज हाताळले जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सिंचन व भांडार विभागाच्या इमारतींचा समावेश आहे. सदर इमारतींमध्ये धोका पत्करून अधिकारी व कर्मचारी प्रशासकीय कामकाज सांभाळत आहेत. या जुन्या इमारती आता जमीनदोस्त करणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशावरून बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे यांनी या इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी प्रशासकीय तयारी सुरू केली. त्यांच्यासह मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना विभागाचे कार्यकारी अभियंता इकबाल खान, उपअभियंता सचिन चौधरी, उपअभियंता संध्या मेश्राम, अभियंता संजय ठाकूर आणि राजेश रायबोले आदी अभियंत्यानी जिल्हा परिषदेतील जुन्या इमारतींचे बुधवारी दिवसभर परीक्षण केले.सदर संरचनात्मक परीक्षणाचा अंतिम अहवाल मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून प्राप्त होताच तो जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवून निधीची मागणी केली जाईल. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर आयुष्यमान संपलेल्या या इमारती पाडून त्या ठिकाणी नव्याने प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम केले जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अहवालाची प्रतीक्षा मिनीमंत्रालयात होत आहे.सीएमजेएसवायद्वारे अहवाल येताच शासनाकडे प्रस्तावजिल्हा परिषदेतील आरोग्य, सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा या जुन्या इमारती निर्लेखित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (सीएमजेएसवाय) च्या कार्यकारी अभियंता व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या जुन्या इमारतींचे बुधवारी संरचनात्मक परीक्षण केले. याबाबत अहवाल येताच नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाईल, असे जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे यांनी सांगितले.