राज्याच्या वन विभागात बदली धोरणाला बगल; 'साइड पोस्टिंग'ची अनेक पदे रिक्त

Amravati : 'प्रादेशिक' उपविभागाला पसंती, २०१७च्या आदेशाला मूठमाती

गणेश वासनिक 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याच्या वन विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भातील शासन निर्णयाला बगल देत, निवडक स्वरूपात बदल्यांचे धोरण राबविले जात आहे. परिणामी 'साइड पोस्टिंग' म्हणून ओळखली जाणारी अनेक पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत.

महसूल व वन विभागाने दि. २२ मे २०१७ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रादेशिक, वन्यजीव, सामाजिक वनीकरण, संशोधन व प्रशिक्षण आणि मूल्यांकन या प्रत्येक विभागात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी किमान तीन वर्षे सेवा देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ वनपरिक्षेत्र अधिकारीवगळता इतरांच्या बदल्यांसंदर्भात या आदेशाला बगल दिली जात आहे.

प्रत्येक शाखेत तीन वर्षे कार्य आणि अनुभव घेण्याचे धोरण असताना बदलीसाठी मात्र प्रादेशिक उपविभागात उड्या पडत आहेत. गत पाच वर्षांपासून सहायक वनसंरक्षक, वनपाल आणि वनरक्षकांच्या बदल्या 'प्रादेशिक टू प्रादेशिक' होत आहेत.

आरएफओंची बदल्यांसाठी लाखोंची बोली
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा बिगुल वाजला असून, मलईदार जागेवर पोस्टिंगसाठी सत्तापक्षाच्या आमदार, खासदारांचे शिफारस पत्र मिळविण्यासाठी बदलीपात्र आरएफओंचे प्रयत्न सुरू आहेत. विश्वसनीय सूत्रानुसार प्रादेशिक परिक्षेत्रासाठी ७ ते १५ लाखांपर्यंत बोली लागत आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी बदलीसाठी लोकप्रतिनिधींचे पत्र न घेण्याचा आदेश निर्गमित केला असतानाही काही आरएफओ बदलीसाठी आमदारांचे उंबरठे झिजवत आहेत. बदली धोरणानुसार प्रादेशिक, वन्यजीव आणि सामाजिक वनीकरण अशा क्रमानुसार आरएफओंच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. मात्र, वन्यजीव विभागात जाण्यास कोणीच उत्सुक नाही.

साइड पोस्टिंग' रिकाम्याच
शासन आदेश २०१७नुसार बदली पात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यरत उपविभागाचा विचार करूनच इतर विभागांची शिफारस करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, वनपाल, वनरक्षकांना वन्यजीव उपविभाग न देता 'प्रादेशिक टू प्रादेशिक' पोस्टिंग दिली जाते. त्यामुळे वन्यजीव, सामाजिक वनीकरण, मूल्यांकन, कार्य आयोजन या 'साइड पोस्टिंग' रिकाम्या राहतात.

"वनाधिकारी असो वा कर्मचारी यांच्या बदल्या या शासन निर्णयानुसार झाल्या पाहिजेत. मात्र, या प्रक्रियेला बगल देण्यात येत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. तसे निर्देश संबंधितांना देण्यात येतील."
- गणेश नाईक, वन मंत्री, महाराष्ट्र