अमरावती : गोरगरिबांना धान्य वितरण करताना रेशन दुकानदारांना कोरोना संसर्गाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात आतापर्यंत ११०, तर जिल्ह्यात तीन रेशन दुकानदारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. तरीही शासनाकडून काहीच मिळत नसेल, तर ही कामे का करावी, असा सवाल जिल्हा प्राधिकृत स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसिन परवाना धारक (वेलफेअर) संघाने केला आहे. याशिवाय स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या विविध न्याय्य मागण्या सोडविण्यासाठी वारंवार निवेदने दिली. मात्र, शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर येत्या १ मेपासून धान्य वितरण बंद करण्याचा इशाराही संघटनेने जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे. कोरोनाची संकट दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होताना दिसत आहे. गरिबांना धान्य पुरवण्याची जबाबदारी रेशन धान्य दुकानदारांवर आहे. मोफत धान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासनाची ही योजना रेशन धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातूनच गरिबांपर्यंत पोहोचते. अत्यावश्यक सेवेत कार्य करूनही शासनाचे आमच्याकडे दुर्लक्ष असल्याची खंत संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश उल्हे व पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे विमा संरक्षणासोबतच अन्य महत्त्वाच्या मागण्या सोडविण्याच्या मागणीसाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
बॉक्स
या आहेत मागण्या
रेशन दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा किंवा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अंतर्गत २७० रुपये प्रति क्विटल प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कमिशन मार्जीन देण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा. सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांना विमा संरक्षण व कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला शासकीय नोकरी व राजस्थानप्रमाणे ५० लाख रुपयांचे आर्थिक मदत घोषित करावी. रेशन दुकानदारांना धान्य वितरण करताना प्रतिक्विंटल १ ते १.५ किलो घट येते. ती घट ग्राह्य धरण्यात यावी व शासकीय धान्य गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानदारांना ५० किलो ५८० ग्रॅम वजनाचेच कट्टे देण्याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी सूचना कराव्यात, अशा विविध मागण्यांसाठी धान्य वितरण बंदचा इशारा स्वस्त धान्य दुकानदार संघाने दिला आहे.