सांगा, १२ हजारांत शौचालय बांधावं कसं ?

राज्याच्या पाणीपुरवठा, स्वच्छता विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटुंबासाठी वैयक्तिक शौचालय, नळ योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. ही योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने

व्यथा : शासनाचा अफलातून निर्णय, लाभार्थी योजनेपासून वंचितअमरावती : राज्याच्या पाणीपुरवठा, स्वच्छता विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटुंबासाठी वैयक्तिक शौचालय, नळ योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. ही योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने प्रस्तावदेखील मागविले. मात्र, वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी केवळ १२ हजार रुपये मिळत असल्याने महागाईच्या काळात एवढ्या तोकड्या रक्कमेत शौचालय बांधावे कसे? असा सवाल लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे मोठ्या गाजावाजात सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ मिळू नये, अशी शक्कल शासनाने लढविल्यामुळे प्रचंड रोष पहावयास मिळत आहे.वाशीम जिल्ह्यातील सायखेडा येथील संगीता अव्हाळे या विवाहित महिलेने चक्क मंगळसूत्र विकून शौचालय बांधले. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक स्वच्छता जपण्याचा संदेश दिला. यापूर्वी शौचालय बांधण्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम योजना, यशवंत पंचायत राज अभियान अशा विविधांगी योजना राबवून ग्रामीण भागातील जनतेला स्वच्छतेचा संदेश देत अंमलबजावणी करण्यात आली. तरीदेखील रस्त्याच्या कडेला बसून उघड्यावर शौचास बसणे ही शहर व ग्रामीण भागात नित्याचीच बाब झाली आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्याने शौचालय बांधणे कठीण झाले आहे. मात्र राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटंबांसाठी सुरु केलेली वैयक्तिक शौचालय योजना व नळ योजना ही तोकड्या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांच्या भावनेशी खेळ चालविल्याचा आरोप नगरसेवक प्रदीप दंदे यांनी केला आहे. महागाईच्या काळात १२ हजार रुपयांत शौचालय कोण बांधून देईल, असा प्रश्न दंदे यांचा आहे. अमरावती महापालिकेत या योजनेसाठी १८ कोटी २५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. वैयक्तिक शौचालय व नळ योजनेसाठी १२ हजार ५२ लाभार्थी निश्चित करण्यात आले. मात्र बांधकाम साहित्याचे भाव गगणाला भिडल्याने १२ हजार रुपयांच्या अनुदानातून केवळ एक ट्रक वाळूच होते; उर्वरित शौचालयाच्या बांधकामासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील महिलेने मंगळसूत्र विकावे काय? असा सवाल नगरसेवक दंदे यांनी केला आहे. आघाडी शासनाने मोठा गाजावाजा करुन वैयक्तिक शौचालय, नळ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. अनुसूचित जातीच्या समुदायाला मोठी स्वप्ने दाखवून ती स्वप्ने केवळ स्वप्नेच ठरावीत, अशी अफलातून राजकीय खेळी खेळल्याचा आरोप नगरसेवक प्रदीप दंदे, भूषण बनसोड, अजय गोंडाणे, दीपमाला मोहोड, प्रकाश बनसोड आदींनी केला आहे. अभियंत्यांनी खड्ड्याचा अहवाल, शौचालय बांधकामास जागा ‘ओके’ केली की, त्यानंतर ७ हजार ८०० रुपयांच्या धनादेशाचा दुसरा टप्पा प्रदान केला जातो. (प्रतिनिधी)