परवाना निलंबनाची रघुवीरवर टांगती तलवार

सर्वाधिक महागडा नाश्ता विकणाऱ्या रघुवीर प्रतिष्ठानच्या कचोरीत अळी आढळल्याचे धक्कादायक वास्तव 'लोकमत'ने लोकदरबारात मांडले होते.

प्रक्रियेला वेग : निर्माण होणारे अन्न आरोग्याला घातक अमरावती : सर्वाधिक महागडा नाश्ता विकणाऱ्या रघुवीर प्रतिष्ठानच्या कचोरीत अळी आढळल्याचे धक्कादायक वास्तव 'लोकमत'ने लोकदरबारात मांडले होते. यासंबंधाने केलेल्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने रघुवीरचा परवाना निलंबित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. कुणी किती रुपयांत वस्तू विकाव्यात यासाठी व्यापार नियमन असतानाही तोकड्या सेवा पुरवून भरमसाठ पैसे आकारणाऱ्या रघुवीरच्या अन्नपदार्थांचा दर्जाही मनुष्याच्या आरोग्याला घातक ठरणारा असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. ग्राहकांना अनेकदा कचोरी, पॅटीस अशा पदार्थांमध्ये झुरळ, फकडी, दगड आढळून आले. यासंबंधाने त्यांनी रघुवीरकडे तक्रारीही केल्या. परंतु ग्राहकांची बाजू कमजोर पडल्याने फारसे काही होऊ शकले नव्हते. तगडे पैसे घेऊन विकल्या जाणाऱ्या नाश्त्यात अनेकदा आक्षेपार्ह कीटक आढळून आल्यावरही आपले काहीच बिघडत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे रघुवीरच्या नाश्त्याच्या दर्जात कुठलाही सुधार झाला नाही. 'लोकमत'ने अळीचे प्रकरण उघडकीस आणल्यावर व त्याअनुषंगाने ग्राहकाने तक्रार नोंदविल्यावर अन्न प्रशासन विभागाने रघुवीर प्रतिष्ठानवर छापे मारले. नमुने घेतले. तपासणी केली. मुळात अन्न प्रशासन विभागाने छापे मारण्यास विलंब केला. अन्नाचे भेसळयुक्त वा दूषित नमुने सापडू नये, यासाठीची पूर्णत: काळजी रघुवीरकडून घेण्यात आली. तथापि नियमांना तिलांजली देऊन अधिक लाभासाठीचा व्यवसाय करण्याच्या सवयीत जखडलेल्या रघुवीर प्रतिष्ठानला अन्न प्रशासनाच्या नियम काय याबाबतची पुरेपूर माहिती नव्हतीच. ज्या नियमांचे कधी पालनच केले नाही, त्यांचा अंगीकार करणे क्षणात शक्य होणार कसे? अन्न प्रशासनाच्या तपासणीत अनेक आक्षेपार्ह मुद्दे अधिकाऱ्यांना आढळून आलेत. अन्न निर्मितीच्या ठिकाणी अत्यंत घाणेरडेपणा आणि गलिच्छता असल्याच्या नोंदी अधिकाऱ्यांनी कारवाईदम्यान घेतल्या आहेत. अन्न निर्मितीसाठी मुळीच स्वीकार्य नसलेले वातावरण रघुवीरमध्ये असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी नोंदविले. अशा वातावरणातील अन्न खवय्यांना आजार प्रदान करू शकते, हेदेखील तपासणीतून पुढे आले. ग्राहकांच्या जीवाशी हा खेळ केल्याच्या कारणावरून रघुवीरचा परवाना निलंबित केला जाणार आहे. यासंबंधाने प्रक्रिया आरंभण्यात आली आहे. अस्थायी आणि स्थायी अशा दोन स्वरुपात परवाना निलंबित करण्याचे अधिकार एफडीएला आहेत. कारवाईचे स्वरुप कठोर असावे, यासाठी 'लोकमत'चा पाठपुरावा सुरू आहेच.