‘सीएए’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ विरोधात जनआक्रोश

‘मुव्हमेंट अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर’ या बॅनरखाली जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. तत्पूर्वी, डिप्टी ग्राऊंड येथे सभा घेण्यात आली. यावेळी ही लढाई हिंदू विरुद्ध मुस्लिम नाही, तर धर्माच्या नावाखाली देशाचे विभाजन करू पाहणाऱ्यांच्या विरोधात असल्याची बाब मान्यवरांनी स्पष्ट केली. अगोदर स्वातंत्र्याची लढाई लढली; आता केंद्र सरकारने आणलेला काळा कायदा रद्द करण्यासाठी स्वातंत्र्याची ही दुसरी लढाई सुरू झाल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

ठळक मुद्देराष्ट्रपतींना पाठविले निवेदन : वलगाव मार्गावरील डिप्टी ग्राऊंड ते जिल्हा कचेरीदरम्यान विशाल मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय जनसंख्या नोंदणी (एनपीआर) या काळ्या कायद्यांविरोधात सोमवारी मुस्लिम बांधवांनी जनआक्रोश मोर्चा काढला. येथील वलगाव मार्गावरील डिप्टी ग्राऊंड ते जिल्हा कचेरीदरम्यान निघालेल्या मोर्चातील गर्दी लक्ष वेधणारी होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.‘मुव्हमेंट अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर’ या बॅनरखाली जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. तत्पूर्वी, डिप्टी ग्राऊंड येथे सभा घेण्यात आली. यावेळी ही लढाई हिंदू विरुद्ध मुस्लिम नाही, तर धर्माच्या नावाखाली देशाचे विभाजन करू पाहणाऱ्यांच्या विरोधात असल्याची बाब मान्यवरांनी स्पष्ट केली. अगोदर स्वातंत्र्याची लढाई लढली; आता केंद्र सरकारने आणलेला काळा कायदा रद्द करण्यासाठी स्वातंत्र्याची ही दुसरी लढाई सुरू झाल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.दरम्यान, मोर्चाच्या मार्गावरील प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली होती. मोर्चेकऱ्यांनी ‘मोदी-शहा तुम्हारी तानाशाही नही चलेंगी’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘आवाज दो हम एक है’, ‘संविधान के सन्मान में - हम मैदान में’ अशा गगनभेदी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.मोर्चापूर्वी सभेचे आयोजनमुस्लिम बांधवांची मोर्चा काढण्यापूर्वी स्थानिक वलगाव मार्गावरील डिप्टी ग्राऊंड मैदानावर सभा घेण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने गर्दी झाली होती. उपस्थितांना मोर्चा आयोजनामागील भूमिका मान्यवरांनी समजावून सांगितली. राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनात ‘सीएए’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ कायदा रद्द करावा, अलिगढ येथील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, आसाम व उत्तर प्रदेशात पोलीस प्रशासनाच्या अमानवीय हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, भीम आर्मी संस्थेचे चंद्रशेखर यांची कारागृहात सुटका करण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.