‘अमृत’ला राजकीय पाठबळ!

सुरक्षा रक्षकांसह अन्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या दोन्ही कंत्राटी एजन्सींना

महापालिकेतील लालफीतशाही: आज येणार चौकशी अहवाल अमरावती : सुरक्षा रक्षकांसह अन्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या दोन्ही कंत्राटी एजन्सींना राजकीय पाठबळ लाभले आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे फसवणुकीचा हा गोरखधंदा बिनबोभाट सुरू आहे. राजकीय व्यक्तींच्या आडोशाने स्वत:ला सुरक्षित करण्याचा डाव ‘अमृत’सह अन्य कंत्राटदार एजन्सीने रचला आहे. दरम्यान ‘अमृत’ने चालविलेल्या ‘पीएफ’सह अन्य कपातींसंदर्भातील चौकशी अहवाल मंगळवारी आयुक्तांसमोर येण्याची शक्यता आहे. पालिकेला सुरक्षारक्षक पुरवित असताना अन्य कोणत्याही सुविधा न पुरवता ‘अमृत’ची देयके राजकीय आशिर्वाद आणि विशिष्ट लोकांशी जोपासलेल्या आर्थिक हितसंबंधामुळे ‘पास’ होतात. सुरक्षा रक्षकांना ना काठी, ना शिटी, ना ड्रेस अशी परिस्थिती असताना कपात मात्र ४९ टक्क्यांच्या आसपास केली जाते. ‘अमृत’कडून होणाऱ्या लुबाडणुकीबाबत अनेक नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, राजकीय आशीर्वादामुळे त्या प्रश्न वा प्रस्तावावर चर्चाच होऊ शकली नाही. ‘अमृत’ मधील पदाधिकाऱ्यांसह अन्य काही जण राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. एका विशिष्ट भागात राहणाऱ्या व्यक्तींचा सुरक्षारक्षक म्हणून समावेश आहे. जे प्रत्यक्षात काम करतात, ते कोणाकडून आले, यावर कुणाचाही आक्षेप नाही. मात्र, सुरक्षारक्षकांना मिळणाऱ्या मानधनातून कुणीही राजकीय पोळी शेकू नये, असा सांघिक सूर महापालिकेत उमटला आहे. कामगार संघटनांचे मौन ४मानधन तत्वावर कार्यरत कंत्राटी कामगार-कर्मचाऱ्यांची आर्थिक नाडवणूक होत असताना कामगार-कर्मचारी संघटनांनी बाळगलेले मौन संताप आणणारे आहे. महापालिकेतच अनेक कर्मचारी संघटना आहेत. त्यांना पुढारीही आहेत. मात्र, डोळ्यांदेखत आपल्या सहकारी कामगारबांधवांचे आर्थिक शोषण होत असताना कुठलीही संघटना समोर आलेली नाही. अन्य मुद्यांवर गळे काढणाऱ्या संघटना कंत्राटी कर्मचारी, सुरक्षा रक्षकांच्या आर्थिक लुटीबाबत गप्प का? असा सवाल महापालिका वर्तुळातून उपस्थित करण्यात आला आहे. यावर कामगार संघटनांचे मौनही सूचक आहे.