राज्यात 'ट्रायबल'च्या प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे १६ हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित; कार्यवाहीला गती देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Amravati : राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे जून २०२५ पर्यंत तब्बल १६,७७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे जून २०२५ पर्यंत तब्बल १६,७७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये शैक्षणिक, राजकीय आणि नोकरीविषयक प्रकरणांचा समावेश आहे. विशेषतः किनवट आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील समित्यांकडे प्रलंबित प्रकरणांचा मोठा ढीग असून, कामकाजावर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेत समित्यांना प्रलंबित प्रकरणांवरील कार्यवाही गतीमान करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नागेश्वर देवीदास धाडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर प्रकरणांमध्ये (रिट याचिका क्रमांक ८३४३/२०२५ व इतर याचिका) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ११ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. या विलंबामुळे आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, नोकरी आणि राजकीय हक्कांवर परिणाम होत असल्याचा ठपका ठेवत समित्यांच्या कार्यप्रणालीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच, आदिवासी बांधवांना 'कास्ट व्हॅलिडिटी'साठी होणारी हेळसांड तातडीने थांबवावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुख्य सचिवांनी प्रलंबित प्रकरणांचा समितीनिहाय आढावा घेताना प्रलंबित प्रकरणांचा ढीग कमी करण्यासाठी 'अॅक्शन प्लॅन' तयार केला, हे विशेष.

कामकाजात तात्पुरता बदल

गोंदिया समितीचे कामकाज नागपूर, गडचिरोलीचे कामकाज चंद्रपूर आणि गोंदिया व गडचिरोली समितीचे उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ (समिती कोरम), दक्षता पथकासह तात्पुरत्या स्वरूपात छत्रपती संभाजीनगर-२, किनवट-२ या समितींकडे वर्ग करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर, किनवट प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित
प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी २ अतिरिक्त समिती निर्माण करण्याचे निर्देश आहेत
पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांनी त्यांच्या स्तरावर कार्यवाही केली जाईल

महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने पारित केलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्यास्तव ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या अधिसूचनेनुसार यापूर्वी राज्यात कार्यरत २ असणाऱ्या १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर-२ व किनवट-२ या समित्यांच्या नव्याने समावेशकरून एकूण १७ समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.