'पीएम' आवास योजनेसाठी अभियंत्यांचे 'आऊटसोर्सिंग'

राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माणमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण, पर्यवेक्षण ...

राज्यात ८०० गृहनिर्माण अभियंते : महाराष्ट्रात पहिलाच प्रयोगप्रदीप भाकरे अमरावतीराज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माणमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण, पर्यवेक्षण व अंमलबजावणीसाठी आऊट सोर्सिंगचे अभियंत्याची सेवा विचारात घेऊन डोंगराळ, दुर्गम व एकात्मिक कृती आराखड्यातील जिल्हे या भागातील २०० घरकुलांसाठी एक व सलग भूप्रदेश व इतर भागातील २५० घरकुलांसाठी एक याप्रमाणे राज्यात ८०० ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या अभियंत्याना 'ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता' म्हणून संबोधण्यात येणार आहे. ते ग्रामीण भागातील सर्व विभागांच्या घरकूल योजनांचे तांत्रिक, पर्यवेक्षण, संनियंत्रण व मार्गदर्शन करतील.ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांची शैक्षणिक पात्रता किमान स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविकाधारक, अशी राहील.बाह्य यंत्रणेची निवड व निवड पद्धती-ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी विभागस्तरावरून निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. विभाग स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विभागांतर्गत जिल्ह्यांची व घरकुलांची संख्या लक्षात घेऊन जिल्हानिहाय पात्र बाह्य यंत्रणांची निवड करावी, एका बाह्य यंत्रणेची जास्तीत जास्त दोन जिल्ह्यांकरिता निवड करता येइल. यासंदर्भात जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा बाह्य यंत्रणेसोबत सेवाविषयक करारनामा करेल, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य समितीची निवड करेल.म्हणून आऊट सोर्सिंगने अभियंत्याची निवडलाभार्थ्यांना घरकूल बांधकामाच्या तंत्रज्ञानाविषयी तसेच आवश्यक सामग्रीबाबत मार्गदर्शन व्हावे, घरकुलाची बांधकामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पर्यवेक्षण करणे यासाठी शासनाने पाऊल उचलले आहे. याशिवाय सध्या कार्यरत पंचायत समिती अभियंत्याकडे मूळ कामाव्यतिरिक्त घरकूल योजनेचा अतिरिक्त भार आहे. त्यामुळे घरकूल बांधकामासाठी नियमित अभियंते पुरेसा वेळे देऊ शकत नाही. त्यामुळे घरकूल बांधकामात विलंब होतो. यावर उपाययोजना म्हणून ग्रामीण घरकूल योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.नागरी क्षेत्रात दोन कोटी घरेकेंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत देशाच्या ग्रामीण भागात चार कोटी घरे व नागरी क्षेत्रामध्ये दोन कोटी घरे बांधावयाची आहेत. सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षामार्फत राज्यातील ग्रामीण भागात दरवर्षी दोन लाख घरकुले बांधण्याचे नियोजन आहे.यांचे राहील नियंत्रणग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांचे संनियंत्रण सध्या प्रचलित असलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचे प्रशासकीय नियंत्रण राहील तसेच जिल्हास्तरावर कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व तालुका स्तरावर उपअभियंता, पंचायत समितीचे तांत्रिक नियंत्रण राहील. सदरील व्यवस्था सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वर्षापुरती मर्यादित राहील.