शेतकरी धोरणाविषयी विरोधी पक्ष असंवेदनशील, संजय धोत्रे यांचा आरोप 

या ऐतिहासिक कायद्यामुळे शेतकरी कायदेशीर बंधनातून मुक्त होतील. यापुढे केवळ मंडईतील ठरावीक व्यापाºयांनाच शेतमाल विकण्यास शेतकरी बांधील नाही.

अमरावती - शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने ऐतिहासिक विधेयक पारित केले. मात्र, शेतक-यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष किंचितही संवेदनशील नसल्याची टीका केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी रविवारी येथे पत्रपरिषदेत केली.

 या कायद्यामुळे शेतक-यांना त्यांचा माल कुठेही विकण्याची मुभा आहे. कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल व याद्वारे शेतकरी सक्षम होतील. किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारी खरेदी त्याच ठिकाणी राहील. या कायद्याद्वारे शेतक-यांना त्यांची पिके साठवण आणि विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य राहणार असल्याचे ना. धोत्रे म्हणाले.

या ऐतिहासिक कायद्यामुळे शेतकरी कायदेशीर बंधनातून मुक्त होतील. यापुढे केवळ मंडईतील ठरावीक व्यापाºयांनाच शेतमाल विकण्यास शेतकरी बांधील नाही. याशिवाय सरकारी करापासूनही मुक्त होणार आहे. शेतकºयांना इतरही ठिकाणी शेतमाल विकण्याचे पर्याय देऊन त्यांना अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. आता शेतकºयांना शेतमाल राज्याच्या हद्दीत विकणे बंधनकारक असणार नाही. आता फायदेशीर किमतीवर विक्रीस उपलब्ध असलेल्या निवडीचा फायदा घेण्यास शेतकरी सक्षम असतील. देशात स्पर्धात्मक आणि डिजिटल व्यापार होईल, असे ना. धोत्रे म्हणाले.

 केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची वचनपूर्ती केलेली आहे. शेतकरी किसान सन्मान योजना, एमएसपीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ, जनधन योजनेसह अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांद्वारे शेतकºयांचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ना. धोत्रे म्हणाले. पत्रपरिषदेला महापौर चेतन गावंडे, आमदार प्रताप अडसड, भाजपा जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी (दिघडे), माजी मंत्री अनिल बोंडे, शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी, तुषार भारतीय, जयंत डेहणकर, संध्या टिकले आदी उपस्थित होते.