शासन निर्णयाविरोधात पोषण आहार संघटना आक्रमक

राज्य शासनाने मागील फेबु्रवारी महिन्यात शालेय पोषण आहार योजना बचत गटाकडे हस्तांतरीत करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय रद्द करावा यासह इतर मागण्यासाठी शालेय

अमरावती : राज्य शासनाने मागील फेबु्रवारी महिन्यात शालेय पोषण आहार योजना बचत गटाकडे हस्तांतरीत करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय रद्द करावा यासह इतर मागण्यासाठी शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना (सिटु) च्या वतीने मंगळवारपासुन जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण सुरू आहे
राज्य शासनाने २६ फेबु्रवारी २०१४ रोजी शालेय पोषण आहार योजना बचत गटाकडे हस्तांतरीत करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अमरावती जिल्हयातील सुमारे पाच हजार पोषण आहार शिजविणाऱ्या पुरूष व स्त्री कामगारावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. दरम्यान यासंर्दभात शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना (सिटु) च्या वतीने विविध आंदोलने, निदर्शने मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले मात्र शासनस्तरावरून या शासननिर्णया बाबत कुठलाही तोडगा काढण्यात आला नसल्याने पोषण आहार कामगारावर अन्याय करणारा शासनाचा निर्णय त्वरीत रद्द करावा यासाठी जिल्हयातील शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेने शासना विरूध्द एल्गार पुकारल्याने २६ जुन पासुन सुरू होणाऱ्या शाळामधील पोषण आहार अडचणीत सापडला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या आंदोलनात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष पांडे,भुषण यावले, संगीता चौधरी, रजनी पिपळकर, वैशाली जंगम, वैशाली वानखडे, कांता रायकवार, सुनंदा पंचे, अनिता बिसने याच्यासह संगीता लांडगे, पंचफुला लोणारे, आशा मोरे, लता सुरजुसे, शिला इंगोले, वर्षा सहारे, आदींचा उपोषण कर्त्यांमध्ये समावेश आहे.