आता अखर्चित निधीवर केंद्र सरकारचे अंकुश, राज्यातील लेखापालांची पुण्यात कार्यशाळा

केंद्र सरकारकडून विविध योजना, उपक्रमांसाठी मिळणारा निधी खर्च झाल्याचे भासवून ते अखर्चित ठेवण्याचा प्रकार राज्य शासनाच्या विविध विभागात उघडकीस आला आहे. त्यामुळे आता केंद्रांच्या निधीची इत्थंभूत माहिती पब्लिक फायन्सियल मॅनेजमेंट सर्व्हिस (पीएमफएस) या नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये केंद्र सरकारला कळवावी लागेल.

-  गणेश वासनिक

अमरावती : केंद्र सरकारकडून विविध योजना, उपक्रमांसाठी मिळणारा निधी खर्च झाल्याचे भासवून ते अखर्चित ठेवण्याचा प्रकार राज्य शासनाच्या विविध विभागात उघडकीस आला आहे. त्यामुळे आता केंद्रांच्या निधीची इत्थंभूत माहिती पब्लिक फायन्सियल मॅनेजमेंट सर्व्हिस (पीएमफएस) या नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये केंद्र सरकारला कळवावी लागेल. त्या अनुषंगाने राज्यभरातील लेखापालांचे पुणे येथील कार्यशाळेत प्रशिक्षण झाले.
 आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, आवास योजना, सौभाग्य योजना, बेटी बचाओ योजना, जनऔषधी योजना, कृषिविमा योजना, संसद ग्राम आदी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रांकडून राज्य शासनाला निधी प्राप्त होते. मात्र, केंद्रांकडून आलेला निधी वेळेपूर्वीच योजना, उपक्रमांवर खर्च न करता तो खर्च झाल्याचे प्रमाणपत्र काही विभागाकडून राज्य शासनाला पाठविले जाते. तथापि, महालेखागार कार्यालयाने केलेल्या आकस्किक तपासणीत केंद्राचा निधी अखर्चित ठेवला जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. राज्य शासनाच्या एकट्या आदिवासी विकास विभागात केंद्रीय सहाय्य अनुदान एक हजार कोटी रूपये अखर्चित ठेवल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निधीतून विकास कामे, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्याचा लाभ मिळावा, यासाठी ‘पीएफएमएस’ या नव्या सॉफ्टवेअरमधून राज्याच्या विविध विभागांना निधीबाबत माहिती कळवावी लागणार आहे. परिणामी केंद्र सरकारला एका क्लिकवर राज्य सरकारला दिलेल्या निधीचा प्रवास कळेल, असे नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा प्राप्त निधी, योजनांचे नाव, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ, विकास कामांची स्थिती, काम करणारी एजन्सी आदी माहिती याच सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने पाठविलेला निधी, अनुदान त्याच वर्षी खर्च व्हावे, ते अखर्चित राहू नये, अशी नवे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यामागील भूमिका पुणे येथे पार पडलेल्या कार्यशाळेतून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एटीसी, पीओ कार्यालयातील लेखापालांची हजेरी
केंद्र सरकारच्या अखर्चित निधीबाबत पुणे येथे आदिवासी विकास विभागाच्या लेखापालांची दोन दिवसीय कार्यशाळा २७ व २८ नोव्हेंबर रोजी पार पडली. या कार्यशाळेत आदिवासी विकास विभाग अपर आयुक्त (एटीसी) आणि प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाचे (पीओ) लेखापाल प्रामुख्याने हजर होते. आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव सुनील पाटील यांनी निधी अखर्चित राहू नये, याबाबत मार्गदर्शन केले.

केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणा-या निधीबाबतची माहिती आता ‘पीएमएफएस’ सॉफ्टवेअरद्वारे थेट दिल्ली येथे आॅनलाईन कळवावी लागेल. त्यामुळे निधीचा प्रवास कुठे, कसा सुरू आहे, हे क्षणात केंद्र सरकारला कळेल.
- किशोर गुल्हाने,
उपायुक्त, (लेखा) आदिवासी विकास विभाग, अमरावती